घर खरीदना हो सकता है सस्ता, GST 12 घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार

Fri 08 Feb 19  8:30 pm


दिल्लीगुड्स और सर्विसेज टैक्स (GST) परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मकानों पर टैक्स दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा किफायती आवास परियोजनाओं में अंडर कंस्ट्रक्शन घरों के लिए जीएसटी रेट 3 फीसदी करने के पक्ष में है। जीएसटी परिषद ने रीयल एस्टेट क्षेत्र की दिक्कतों या चुनौतियों का पता लगाने और कर दरों की समीक्षा के पिछले महीने गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समूह गठित किया गया था। समूह ने अपनी पहली बैठक में किफायती आवास पर जीएसटी को 8 प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने का पक्ष लिया है। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रियों का समूह (जीओएम) एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इसे रखेगा। एक अधिकारी ने बताया की समूह आवासीय घरों पर जीएसटी की दरों को बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के कम करके 5 प्रतिशत और किफायती आवास पर दर को घटाकर 3 प्रतिशत करने के पक्ष में है। वर्तमान में निर्माणाधीन संपत्तियों और ऐसे तैयार फ्लैट जहां बिक्री के समय कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया, उनके भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। इस तरह की संपत्तियों पर जीएसटी लागू होने से पहले 15 से 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था। ऐसी रीयल एस्टेट संपत्ति जिसके लिये बिक्री के समय कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी हो चुका है, उनके खरीदारों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ऐसी शिकायतें मिलीं हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद बिल्डर संपत्तियों के दाम में कमी लाकर ग्राहकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दे रहे हैं। इस मंत्री समूह में शामिल अन्य मंत्रियों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और गोवा के पंचायत मंत्री माउविन गोदिन्हो शामिल हैं।
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