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कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बड़ा देशव्यापी कदम उठाया जाए, लोगों का जीवन बचाना महत्वपूर्ण: CII

कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बड़ा देशव्यापी कदम उठाया जाए, लोगों का जीवन बचाना महत्वपूर्ण: CII

नई दिल्ली। औद्योगिक संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी लाने के लिए सरकार से औद्योगिक गतिविधियों को सीमित करने सहित मजबूत देशव्यापी कदम उठाने का आग्रह किया है। सीआईआई के अध्यक्ष उदय कोटक ने कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि इस समय लोगों का जीवन बचाने के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ना महत्वपूर्ण है।

उदय कोटक ने एक बयान में कहा, 'केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आपातकालीन आधार पर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, जब लोगों का जीवन संकट में है, सीआईआई आर्थिक गतिविधियों को सीमित करने सहित मजबूत देशव्यापी कदम उठाए जाने की मांग करता है।'

चैंबर ने कहा कि प्रतिदिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है, उसको देखते हुए हॉस्पिटल बेड्स, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की आवश्यकता में वृद्धि जारी रहेगी।

 

कोटक ने आगे कहा, 'मरीजों की भारी भीड़ को संभालने में हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स अपना बेहतर दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा हेल्थकेयर स्टाफ की उपलब्धता के साथ बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों को मैनेज करना संभव नहीं है। हमें इस पर भारत और विदेशों के विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उच्चतम प्रतिक्रिया उपाय किये जाने की जरूरत है और उस समय का उपयोग तेजी से क्षमता को बढ़ाने में हो।'

 

सीआईआई ने साथ ही कुछ उपाय भी सुझाए, जिनमें रसद, इंफ्रास्ट्रक्चर व हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ से मदद लेने तथा राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन सप्लाई करना शमिल है।

सीआईआई ने सलाह दी कि जिन नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स ने GNM/BSC ट्रेनिंग पूरी कर ली है और जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इसमें लगाया जा सकता है। कोविड आईसीयू कार्य के एक साल बाद इसे भविष्य में क्रेडिट्स के रूप में गिना जा सकता है। सीआईआई ने RT-PCR जांच को शहरी और ग्रामीण भारत में मौजूदा स्तर से दोगुना करने के भी मांग की।