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संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और एसपी तुरंत करेंगे समस्याओं का निपटारा

संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और एसपी तुरंत करेंगे समस्याओं का निपटारा

जयपुर। अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी अशोक गहलोत सरकार ने आम लोगों की सुनवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार के जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को नियमित तौर पर जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करना होगा। जिला मुख्यालयों पर जनसुनवाई शिविर लगाए जाएंगे। जनसुवाई शिविर का दिन कलक्टर अपने स्तर पर तय करेंगे। जनसुनवाई शिविर के साथ ही प्रतिदिन एक घंटा अधिकारियों को अपने कार्यालय में लोगों से मिलना होगा। सरकार ने तीन स्तर पर जनसुनवाई शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर उसके बाद उपखंड और फिर जिला स्तर पर जनसुनवाई होगी। ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सकेगा, उनका निपटारा जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर पर होने वाली जनसुनवाई में कलक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ ही संभागीय आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक को भी मौजूद रहना होगा।