चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने  प्रदेश में सैटेलाइट चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने की मंजूरी दी है। कई सीएचसी को सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाएगा। कोटा, बूंदी और करौली में बालिका छात्रावास खोलने और उनके भवन निर्माण के लिए प्रति छात्रावास 2.50 करोड़ रुपये भी सीएम ने स्वीकृत किए हैं।

सैटेलाइट और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नति
भीलवाड़ा की सहाड़ा पंचायत समिति स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गंगापुर अब सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। अलवर की पंचायत समिति थानागाजी के अंगारी उप स्वास्थ्य केन्द्र, जयपुर की पंचायत समिति झोटवाड़ा के सिंवार उप स्वास्थ्य केंद्र, सलूम्बर की पंचायत समिति जयसमंद के सेमाल उप स्वास्थ्य केन्द्र और पंचायत समिति सलूम्बर के खरका उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। इनमें विभिन्न पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।

उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत सीएचसी
चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति कपासन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के सीएचसी, जयपुर की पंचायत समिति सांभर सीएचसी तथा उदयपुर की मावली पंचायत समिति की सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

जोधपुर में महामंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब सामुदायिक केंद्र में क्रमोन्नत
जोधपुर के महामंदिर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। केंद्र संचालन के लिए कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के दो-दो, नर्स श्रेणी द्वितीय के चार, सहायक रेडियोग्राफर, नर्स श्रेणी प्रथम और जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के एक-एक पद समेत कुल 11 पद भी सृजित होंगे।

चित्तौड़गढ़ के स्वास्थ्य केंद्र भी क्रमोन्नत
चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ के मण्डेसरा तथा पंचायत समिति बेगूं के चेची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।

कोटा, बूंदी और करौली में खुलेंगे बालिका छात्रावास, भवन निर्माण के लिए प्रति छात्रावास 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत
सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में नवीन बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बूंदी के रायथल, करौली के गुरदह तथा कोटा के लुहावद में बालिका छात्रावासों का निर्माण होगा। प्रत्येक छात्रावास में 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता होगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।