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जल जीवन मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाएं- अतिरिक्त मुख्य सचिव

जल जीवन मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाएं- अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जल जीवन मिशन में नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख घरों में नल से जल कनेक्शन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जल जीवन मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाएं, इसी भावना से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में कामयांब होंगे। अधिकारियों के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनैक्शन देने का ऐतिहासिक मौका है। ऐसा सुअवसर जीवन में एक बार ही आता है। अधिकारी इसका पूरा सदुपयोग करते हुए अब तक नल कनैक्शन से वंचित रहे लोगों के जीवन में बदलाव लाने की मुहिम में जुट जाएं। 
पंत बुधवार को शासन सचिवालय से वीसी के माध्यम से जलदाय विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारी अपनी कार्यशैली और एप्रोच में सुधार लाएं और विभाग द्वारा निर्धारित टाइमलाइन पर अमल करते हुए वांछित परिणाम देने के लिए निरंतर सक्रियता से कार्य करें। 
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति बहुत कम दर्ज की गई है। विभागीय स्तर पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। 
पंत ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की गत बैठकों में बड़ी संख्या में सिंगल विलेज एवं मल्टी विलेज स्कीम्स के अलावा मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है, जिनसे 24 हजार गांवों में 63 लाख हर-घर नल कनैक्शन दिए जाने है। उन्होंने कहा कि एसएलएसएससी द्वारा जारी इन स्वीकृतियों के बाद ज्यादातर जिलों में अधीक्षण अभियंता और खंड स्तर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के स्तर पर ही तकनीक स्वीकृतियां, टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी करने का कार्य किया जाना है, अधिकारी इन कार्यों को भी गम्भीरता से लेते हुए गति प्रदान करे। 
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इस माह फिर एसएलएसएससी की बैठक होगी। विभाग द्वारा हर-घर नल कनेक्शन की शेष बची सभी स्वीकृतियां जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिला एवं खंड स्तर पर कार्यरत अधिकारी इन बैठकों में अपने क्षेत्र की योजनाओं की स्वीकृति के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भेजे।