राशन डीलरों का बकाया कमीशन, 4 साल से नहीं मिला भुगतान, आर्थिक संकट गहराया

भीलवाड़ा । ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष संजय तिवाड़ी के नेतृत्व में राज्य सरकार से राशन डीलरों के लंबे समय से बकाया कमीशन का भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही खाद्य मंत्री, खाद्य सचिव, जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को भी ज्ञापन भेजा गया।

जिलाध्यक्ष संजय तिवाड़ी ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन में बताया कि डीलरों को पिछले 4 साल से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज पोषाहार वितरण का कमीशन नहीं मिला है। इसके अलावा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 तक का 7 महीने का कमीशन भी लंबित है, जिससे डीलरों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में मुख्य मांगें - (1) पोषाहार कमीशन - डीलरों ने 2020 में पोषाहार वितरित किया था, जिसका कमीशन आज तक नहीं मिला है। यह उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि इस बकाया भुगतान के लिए किससे और कहां संपर्क करें, (2) कमीशन का बकाया - के तहत 7 महीने (अक्टूबर 2024 - अप्रैल 2025) का कमीशन बकाया है। डीलरों ने 7 महीने का कमीशन एक साथ जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया है, (3) निःशुल्क गेहूं वितरण का भुगतान - जनवरी 2023 में केंद्र सरकार की घोषणा के बाद गेहूं उपभोक्ताओं को मुफ्त वितरित किया गया था। हालांकि, थोक विक्रेताओं द्वारा हर महीने की तरह गेहूं का भुगतान एक महीने पहले ही ले लिया गया था। डीलरों ने इस अग्रिम भुगतान और कमीशन का पुनर्भुगतान दिलाने की मांग की है। 28 महीने बाद भी यह राशि और कमीशन नहीं मिला है, (4) अन्नपूर्णा भंडार आवेदन शुल्क - अन्नपूर्णा भंडार के लिए 2500 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाना न्यायसंगत नहीं माना जा रहा है। फेडरेशन का सुझाव है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को आम जन तक आसानी से पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने चाहिए, (5) कमीशन भुगतान प्रणाली - केंद्रीय और राज्य मद का कमीशन अलग-अलग देने के बजाय एक साथ देने की व्यवस्था करने की मांग की गई है, ताकि डीलरों को आर्थिक संबल मिल सके।

तिवाड़ी ने बताया कि इस संबंध में पहले भी 6 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य खाद्य निगम, होलसेल और रसद विभाग ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया है।

ज्ञापन की प्रतियां को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई हैं। डीलरों ने जल्द से जल्द सभी बकाया भुगतान जारी कर उन्हें राहत प्रदान करने का निवेदन किया है।

इस दौरान मुश्ताक अहमद शेख, रमेश सिंधी, पीयूष आगाल, महावीर राठी, संजय खटीक, ज्ञानमल, इस्लाम देशवाली, लोकेश जैन, रमेश तेली सहित सभी तहसील के पदाधिकारी उपस्थित थे।