साल 2022 में जम्मू-कश्मीर में मारे गए 187 आतंकवादी, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

केंद्रीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि साल 2022 में जम्मू-कश्मीर में कुल 187 आतंकवादी मारे गए और 111 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह जानकारी भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए दी।  

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह भी बताया कि साल 2022 में 125 आतंकवादी घटनाएं हुईं थीं। साथ ही 2022 में जम्मू-कश्मीर में 117 बार आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुईं। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि 2021 में जम्मू-कश्मीर में 180 आतंकवादी मारे गए थे और 95 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए थे। इसके साथ ही 2021 में कुल मिलाकर 100 मुठभेड़ और 129 आतंकवादी घटनाओं की सूचना मिली थी। 

अंतरिक्ष पर्यटन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया गया: सरकार
वहीं, सरकार ने बुधवार को संसद को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के लिए किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के बारे में जानकारी दी। सरकार ने यह भी बताया कि इसे भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन की सफलता के बाद शुरू किया जा सकता है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष पर्यटन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन की संभावना के बारे में अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि मानव के सुरक्षित अंतरिक्ष पर्यटन के लिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान पर इसरो काम कर रहा है।

गगनयान कार्यक्रम का ये है उद्देश्य
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संजय काका पाटिल और वाईएसआरसीपी सांसद मदिला गुरुमूर्तिके सवालों के जवाब में जितेद्र सिंह ने कहा कि गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन है। गगनयान मिशन की उपलब्धि के बाद भविष्य के मिशन शुरू किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसरो ने एक तरल प्रणोदक चरण बूस्टर पर उप-कक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के लिए कुछ व्यवहार्यता अध्ययन भी किए हैं। सिंह ने कहा कि एस्ट्रोसैट डेटा के परिणामस्वरूप 750 से अधिक लेख और 12 पीएचडी थीसिस प्रकाशित हुए हैं।

अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत-पाकिस्तान व्यापार 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जोकि पूरे 2021-22 में 516.36 मिलियन डॉलर था। साथ ही इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीने के दौरान चीन के साथ देश का कारोबार करीब 87 बिलियन डॉलर रहा। 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया था। आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान के साथ 2020-21 में 329.26 मिलियन डॉलर और 2019-20 में 830.58 मिलियन डॉलर व्यापार हुआ था।

लोकसभा : सोशल मीडिया मध्यस्थों में हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं करती है सरकार
 केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार न तो सोशल मीडिया मध्यस्थों को नियंत्रित करती है और न ही उनके उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाती है। उन्होंने कहा कि आईटी नियम, 2021 मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि कोई भी मध्यस्थ संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। सरकार का मकसद नागरिकों के लिए एक स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022 में कुल 6,775 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए, जिसमें वेब पेजों के लिए यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर), वेबसाइटों और सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाते आदि शामिल हैं।

 पिछले पांच साल में पुलिस हिरासत में मौत के दर्ज हुए 669 मामले
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि एक अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2022 तक देशभर में पुलिस हिरासत में मौत के 669 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में मौत के मामले 2021-22 में 175, 2020-21 में 100, 2019-20 में 112, 2018-19 में 136 और 2017-18 में 146 मामले दर्ज हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से उपलब्ध आंकड़ों के हवाले से राय ने कहा कि एनएचआरसी ने 201 मामलों में 5,80,74,998 रुपये की मौद्रिक राहत और एक मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।