अतिरिक्त जिला कलक्टर ने ली जिले के बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक
चित्तौड़गढ़, । अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वाधान में जिला ग्रामीण विकास सभागार में जिले के बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलक्टर शैलेश सुराणा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर सुराणा ने जिले के बैंकर्स को महत्वपूर्ण सुझाव दिए और समिति को कृषि क्षेत्र के एनपीए खातों में वसूली हेतु रोड़ा एक्ट के अंतर्गत प्रशासन के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार वासवानी ने वर्ष 2022-23 की वार्षिक साख योजना के विभिन्न पैरामीटर पर जिले की प्रगति से समिति को अवगत कराया और बताया की जिले की साख जमा अनुपात में दिसम्बर, 2022 तक प्रगति संतोषप्रद रही। दिसम्बर, 2022 को जिले की समस्त बैंकों का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत के सापेक्ष 85 प्रतिशत रहा एवं अन्य पैरामीटर पर भी जिले की उपलब्धि अच्छी होना बताया गया। सखा जमा अनुपात में 60 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के जिले हेतु नामित अधिकारी गौरव कुमार गुप्ता द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यलय से उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री अभिषेक कमल ने समस्त बैंकों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य पूर्ण करने का आग्रह किया।
बैठक के दौरान जिला स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2023-24 की 5684 करोड़ की वार्षिक साख योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 की वार्षिक साख योजना में 2022-2023 की वार्षिक साख योजना के सापेक्ष 12.17 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य जिले के बैंकर्स को दिए गए हैं।
नाबार्ड के डीडीएम महेंद्र डूडी ने बैंकर्स को कृषि क्षेत्र में साख में वृद्धि दर्ज करने हेतु कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय स्टेट बैंक के अजय पंचोली, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण के क्षेत्रीय प्रमुख सत्य नारायण बैरवा ने भी बैठक में जिले के समस्त बैंकर्स को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आजीविका के अनिल सेन और जिला उद्योग केंद्र के मोहित शेखावत और द्वारा समस्त बैंकर्स को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का आग्रह किया।
एनयूएलएम के गोपाल लाल शर्मा ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु समस्त बैंकों से निवेदन किया। समस्त जिला समन्वयकों ने इस पर समिति को आश्वस्त किया की 24 मार्च तक समस्त ऋण आवेदनों का निस्तारण कर दिया जाएगा।
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