जयपुर हलचल। ए.सी. बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज देर शाम कार्यवाही करते हुये श्रीमती रेखा सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानसरोवर पार्क, शहादरा, नई दिल्ली को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध पुलिस थाना मानसरोवर पार्क, शाहदरा में दर्ज मुकदमें में परिजनों का नाम हटाने एवं केस कमजोर करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती रेखा सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस पुलिस थाना मानसरोवर पार्क, शहादरा, नई दिल्ली 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। शिकायत से पूर्व ही आरोपिया सहायक उपनिरीक्षक ने परिवादी से 14 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे ।

जिस पर एसीबी कोटा के पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव के सुपरवीजन में एसीबी कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती चन्द्रकंवर एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती रेखा सिंह पत्नी परमेश कुमार निवासी मेरठ उ.प्र. हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानसरोवर पार्क, शहादरा, नई दिल्ली को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक उपनिरीक्षक पुलिस परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर तुरंत ट्रेन में चढ़ गई, जिसपर एसीबी टीम द्वारा चलती ट्रेन से आरोपिया को अगले स्टेशन पर उतार कर गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है ।