LG के अभिभाषण से आज शुरू होगा बजट सत्र, दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा लाएगी अविश्वास प्रस्ताव

भाजपा सदस्यों ने विधानसभा में दिल्ली की गंभीर समस्याओं पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी विषयों पर चर्चा कराई जाए, ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। सबसे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना का अभिभाषण होगा। इसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। वहीं, भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी।गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा और अजय महावर ने हिस्सा लिया। विधायक दल की बैठक में कहा गया कि केजरीवाल सरकार के दो मंत्री जेल चले गए हैं और सरकार पर अनेक घोटालों के आरोप हैं जिनमें शराब घोटाला, हवाला घोटाला, जासूसी घोटाला, क्लास रूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, विज्ञापन घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स घोटाला, डीटीसी घोटाला और अस्थायी अस्पताल घोटाला शामिल हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को काम करने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 

बैठक में बिधूड़ी ने बजट सत्र को बहुत कम अवधि के लिए बुलाने पर असंतोष व्यक्त किया। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का बजट अधिवेशन सिर्फ पांच दिन के लिए ही बुलाया गया है जिनमें से केवल दो दिन ही प्रश्नकाल का प्रावधान रखा गया है। यह विधायकों के अधिकारों का हनन है। याद दिलाया कि 1994 में जो पहला बजट अधिवेशन हुआ था वह एक महीना चार दिन तक चला था। वह ऐतिहासिक दौर था अब तानाशाही का दौर है। प्रश्नकाल तक नहीं रखे जा रहे हैं।

दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस
भाजपा सदस्यों ने विधानसभा में दिल्ली की गंभीर समस्याओं पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी विषयों पर चर्चा कराई जाए, ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। जिन विषयों के लिए नोटिस दिए गए हैं, उनमें भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, पीने के पानी का संकट, परिवहन व्यवस्था का चरमराना, नए स्कूल-कॉलेज न खुलना, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, राशनिंग व्यवस्था चौपट होना, मोहल्ला क्लीनिक में अव्यवस्था, यमुना की सफाई न होना, बारापूला पुल के निर्माण के लिए किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव अधिगृहीत करना और ग्रामीण क्षेत्रों व किसानों की लगातार उपेक्षा जैसे विषय शामिल हैं।