घर बैठे कैसे करें कमाई’ जैसी 100 से अधिक वेबसाइटों पर शिकंजा, केंद्र सरकार ने किया ब्लॉक

केंद्र सरकार ने ऐसे सौ से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने का फैसला किया है जो जालसाजी करने और पार्ट टाइम के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखा करने में शामिल हैं. ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के I4C और MEITY यानी मेसर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरेमेशन टेक्नोलॉजी ने मिल कर की है. ये सभी वेबसाइटें लोगों को भ्रमित करने वाली हैं. इनके जरिए लोगों को घर बैठे कमाई करने का झांसा दिया जाता था. आमतौर पर तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर ऐसे भ्रामक वेबसाइटों के लिंक देखे जा सकते हैं. लोगों को इसे क्लिक करने के लिए लालच दिया जाता है.

 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन भ्रामक वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है. सरकार का कहना है कि इन वेबसाइटों की पड़ताल से पता चला है कि इनके जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी की जाती थी. चौंकाने वाले तथ्य ये भी सामने आए हैं कि इनके जरिए होने वाली कमाई को कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करंसी, विदेशी एटीएम निकासी और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का उपयोग करके भारत से बाहर भेजा जाता था.

किन साइटों पर कसा शिकंजा?

I4C और और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही ऐसे सौ से अथिक वेबसाइटों की पहचान की थी, जो लोगों को भ्रम जाल में फंसाकर फ्रॉड कारोबार कर रही थीं. इनमें ज्यादातर से घर बैठे पार्ट टाइम के नाम पर फ्रॉड किया जाता था. ये बेवसाइटें लोगों को कुछ टास्क देती हैं और डबल कमाई करने के लिए गलत निवेश करने के लिए प्रेरित करती हैं.

कई साइटें तो सेलिब्रिटी से चैट करने का भी झांसा देती हैं. उसके बाद ह्वाट्सएप और टेलीग्राम पर जोड़ने का लिंक दिया जाता था. इन साइटों को लेकर कई बार सरकार से शिकायतें की जा चुकी हैं. जिन सौ से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया है, उनमें ‘घर बैठे जॉब’, ‘घर बैठे कमाई कैसे करें’ आदि हैं. बेरोजगार युवक और घरेलू महिलाएं ऐसी साइटों के चक्कर में आसानी से आ जाती हैं.

सरकार का साइबर सेफ अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में साइबर सेफ भारत अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है. डिजिटल इंडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए इससे पहले भी कई बार फर्जी और भ्रामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर शिकंजा कसा जा चुका है. बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है.

सरकार का प्रयास है कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जाये और लोगों को साइबर खतरे से बचाया जाये. सरकार बार बार कैंपेन चला कर आम नागरिकों को यह सलाह भी दी गई है कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें. अपने बैंक खाते और सोशल मीडिया प्रोफाइल को सुरक्षित रखें.