कल नहीं पेश होगा दिल्ली का बजट, केजरीवाल सरकार का आरोप- केंद्र ने नहीं दी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंगलवार को दिल्ली सरकार का बजट पेश होना था और सोमवार की शाम केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार बजट पेश नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट पेश होने से एक दिन पहले सोमवार शाम केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ने इसे केंद्र सरकार की गुंडागर्दी करार दिया है। उधर, उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी। केंद्र सरकार ने टिप्पणी के साथ इसे दिल्ली सरकार को भेज दिया था। उपराज्यपाल कार्यालय को अभी मुख्यमंत्री की तरफ से टिप्पणी पर जवाब का इंतजार है।

दरअसल, कानूनन दिल्ली सरकार विधानसभा में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वार्षिक बजट पेश करती है। उपराज्यपाल के माध्यम से इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को भेजा जाता है। इस साल दिल्ली सरकार को विधानसभा में 21 मार्च का बजट पेश करना था। इसकी फाइल महीने की शुरुआत में उपराज्यपाल को भेजी थी। उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि उपराज्यपाल ने वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और कुछ टिप्पणियों के साथ फाइल 9 मार्च को मुख्यमंत्री को भेजी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी। यह कानूनन अनिवार्य है। गृह मंत्रालय ने भी 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणी से अवगत करवाया। राजनिवास का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से फाइल भेजे जाने का उसको इंतजार है।

कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बजट पर रोक से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को कल से वेतन नहीं मिलेगा। उधर, दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली सरकार का कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है। इसमें 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के विकास पर और 550 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च करना है। पिछले साल भी विज्ञापन का बजट यही था। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पेश की आर्थिक समीक्षा

इससे पूर्व सोमवार को विधानसभा में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली एक बार फिर अव्वल रही है। दिल्ली सरकार के अग्रिम अनुमान में सालाना प्रति व्यक्ति आय 4,44,768 रुपये है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 14.18 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की आय करीब 2.6 गुना ज्यादा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि दिल्ली में आर्थिक गतिविधि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अधिक तेजी से बहाल हुई है। 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली के वास्तविक घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 9.14 और 9.18 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं, वर्ष 2022-23 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 10,43,759 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2021-22 के मुकाबले 15.38 प्रतिशत अधिक है। अग्रिम अनुमान की बात करें तो जीएसडीपी 2022-23 के दौरान 6,52,649 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।