सड़कों की खराब गुणवत्ता से परेशान सरकार ने लिया ये कड़ा फैसला

इस वजह से न सिर्फ मार्ग की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि आम लोगों की नजर में योजना व सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सभापति व लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशालयों को ऐसा सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है।

जिससे काली सूची में डाल कर तय समय सीमा के लिए काम से प्रतिबंधित किए गए ठेकेदार दोबारा योजना में काम न कर सकें। प्रस्तावित सिस्टम में योजना में खराब काम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था बनाने को कहा गया है।

 

दंड में स्थानांतरण मान्य नहीं
सरकार के संज्ञान में यह भी आया है कि पीएमजीएसवाई के कार्यों में लापरवाही बरतने या अनियमितता किए जाने संबंधी मामले सामने आने पर इंजीनियरों का स्थानांतरण कर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है।  लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे मामलों में स्थानांतरण दंडात्मक श्रेणी में नहीं आते हैं। यह सिर्फ औपचारिकता मात्र है। अब तय समय सीमा में दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी।