कांग्रेस के घोषणा पत्र में पांच न्याय, 25 गारंटी; युवा-महिला-किसान-श्रमिक का हुआ जिक्र
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कई बड़े और लोकलुभावन वादे किए हैं। पार्टी ने पांच न्याय 25 गारंटी का एलान किया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने युवा, महिला, किसान, श्रमिकों को साधने की कवायद की है। क्रांतिकारी बदलाव के दावे करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि आने वाले समय में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। न्याय गारंटी में पार्टी ने युवाओं को रोजगार की गारंटी, 30 लाख सरकारी पदों पर नौकरी, इंसाफ दिलाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और गरीब महिलाओं की आर्थिक मदद जैसे कई ऐसे वादे किए हैं, जिनके आधार पर पार्टी देशभर के वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है।
युवाओं के लिए न्याय योजना-
कांग्रेस का दावा है कि ऐतिहासिक गारंटियों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने आम जनता की तकदीर बदलने में सफल होगी। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या, जोमैटो-स्विगी जैसी संस्थाओं के साथ काम करने वाले डिलिवरी ब्वॉय यानी गिग वर्कर से चलने वाली अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप की गारंटी जैसे वादे किए हैं। स्नातक और डिप्लोमा की पाने के बाद स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी भी दी गई है।
- भर्ती भरोसा के तहत युवाओं को नौकरी की गारंटी- 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी।
- युवाओं को शिक्षा के बाद पहली नौकरी पक्की- हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रू प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से मुक्ति का वादा- पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बना कर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी।
जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलिवरी ब्वॉय से लोकप्रिय हुई GIG इकॉनोमी से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा का वादा- GIG इकॉनोमी की वर्क फोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी।
- स्वरोजगार या अपना काम करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए युवा रोशनी- ₹5000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से ज़िला स्तर पर युवाओं को स्टार्ट-अप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी।
किसानों से कांग्रेस के वादे-
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून बनाने का वादा- MSP को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के तहत कानूनी दर्ज़ा देने की गारंटी।
- कर्ज के बोझ तले डूबे अन्नदाताओं की मदद का वादा- किसानों के ऋण माफ़ करने और ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी ‘कृषि ऋण माफ़ी आयोग’ बनाने की गारंटी।
- फसल का नुकसान होने पर किसानों की आर्थिक मदद की योजना- बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी।
- दूसरे देशों के साथ कारोबार पर भी योजना- किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात-निर्यात नीति बनाने की गारंटी।
- टैक्स के मोर्चे पर भी किसानों को रियायत का वादा- कृषि सामग्रियों से वस्तु एवं सेवा कर (GST) हटा कर किसानों को GST मुक्त बनाने की गारंटी।
कांग्रेस के मुताबिक देश के किसानों के जीवन को खुशहाल बनाना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। पार्टी ने किसान गारंटी को ऐतिहासिक फ़ैसला बताया। पार्टी का कहना है कि इन योजनाओं को धरातल पर उतारने से भारत की कृषि व्यवस्था में ‘समृद्धि का सूरज’ उगाने में सफलता मिलेगी।
- श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कांग्रेस ने 5 गारंटियों का एलान किया है। कांग्रेस के मुताबिक श्रमिकों के जीवन से जोखिम और असुरक्षा खत्म कर सुरक्षित भविष्य बनाना उसका लक्ष्य है।
- श्रमिकों को स्वास्थ्य अधिकार देगी कांग्रेस पार्टी- ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ कानून बनाकर सभी के लिए मुफ्त जांच, दवा और इलाज।
- श्रम सम्मान के तहत देशभर के श्रमिकों को आर्थिक सहयोग- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ₹400 प्रति दिन, मनरेगा मज़दूर भी शामिल।
- बेहतर संरचना और रोजगार के अवसरों के लिए शहरी रोज़गार गारंटी कानून- शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज पर फोकस से रोज़गार के नए अवसरों का सृजन।
- श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा।
अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम बंद होगा, सुरक्षित रोज़गार का एलान- मोदी सरकार के श्रमिक-विरोधी कानून की समीक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम बंद, निजी क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा।
कांग्रेस ने राष्ट्रनिर्माण की नींव मजबूत करने का एलान करते हुए कहा कि इन गारंटियों की मदद से उत्पादन में क्रांति और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। आर्थिक रूप से सक्षम और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त श्रमिकों के लिए वादे करने के अलावा देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े/ ओबीसी, अल्पसंख्यक और कमज़ोर तबकों के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' का एलान किया है।
16 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, देशभर के दलित, आदिवासी, पिछड़े/ ओबीसी, अल्पसंख्यक और कमज़ोर तबकों के सभी भाई-बहनों के लिए कांग्रेस पार्टी ‘हिस्सेदारी न्याय गारंटी’ का एलान कर रही है।
इसके तहत कांग्रेस ने हर समुदाय के लोगों की गिनती कराने का एलान किया है। खरगे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गारंटी देती है। इसके माध्यम से सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक- आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और गवर्नेंस से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वे किया जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक इससे देश में क्रांतिकारी बदलाव होगा।
आरक्षण का हक-
खरगे के मुताबिक कांग्रेस नीत सरकार बनने पर पार्टी इस बात की भी गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने के लिए संसद से एक संविधान संशोधन बिल पारित करेगी।
SC-ST SUB PLAN की कानूनी गारंटी-
कांग्रेस ने SC और ST के Special Component Plan को पुनर्जीवित करने का वादा भी किया है। खरगे के मुताबिक पार्टी इसके लिए कानून बनाने की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि यह कदम कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में उठाया जा चुका है।
जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक-
इसके तहत कांग्रेस ने आदिवासी वन अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देने का एलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने वन अधिकार कानून के सभी लंबित दावों को एक साल के भीतर हल करने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस कानून के तहत खारिज किए जा चुके दावों की समीक्षा के लिए छह महीने के भीतर एक पारदर्शी प्रक्रिया की शुरुआत करने की गारंटी का भी एलान किया है।
- कांग्रेस ने लघु वन उपज (Minor Forest Produce) के लिए भी MSP की गारंटी देने का एलान किया है।
हिस्सेदारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस पार्टी ने वन सुरक्षा संशोधन कानून (Forest Conservation Amendment Act) और भूमि अधिग्रहण कानून के सभी ऐसे संशोधनों को वापस लेने का वादा भी किया है, जो कथित तौर पर आदिवासी विरोधी कानून / प्रावधान हैं।
अपनी धरती, अपना राज-
कांग्रेस ने आदिवासी भाई-बहनों को खुद की सरकार / गवर्नेंस (Self-Governance) का वादा भी किया है। उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने के अलावा कांग्रेस ने उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करना का भरोसा दिलाया है, जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है।
कांग्रेस सुप्रीमो खरगे के मुताबिक 'हिस्सेदारी न्याय गारंटी' के तहत कांग्रेस, PESA में परिकल्पित 'ग्राम सरकार' और 'स्वायत्त ज़िला सरकार' की स्थापना के लिए Panchayat Extension To Scheduled Areas Act (PESA) के अनुरूप राज्यों में कानून बनाए जाएंगे। खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित इलाकों में रहने वाली आबादी का कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध है।