अफीम नीति व किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर नारकोटिक्स आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

सवाईपुर (सांवर वैष्णव)l भारतीय किसान संघ ने आज सोमवार को कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा आयोजित मीटिंग में अफीम नीति के संबंध व अफीम उत्पादक किसानों की विभिन्न समस्याओं के स्थाई समाधान को लेकर नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी को ज्ञापन सौंपा | इसमें अफीम किसानों की विभिन्न समस्याओं के स्थाई समाधान के बारे में बताया | बद्रीलाल तेली अध्यक्ष भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत ने बताया कि आज कोटा में आयोजित हुए नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो महावीर नगर कोटा में आयोजित हुई चितौड़ प्रांत अफीम नीति 2023 24 के संबंध में व अफीम उत्पादक किसानों की विभिन्न समस्याओं के स्थाई समाधान के क्रम मे अफीम नीति हर वर्ष की बजाए 5 वर्ष के लिए जारी हो जैसे पिछले वर्ष सीपीएस पद्धति वाले अफीम किसानों के लिए जारी की गई उसी तरह लुवा ई वालों अफीम किसानों के लिए भी जारी हो इसका स्थाई आदेश हो, 2 पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी समान आरी के पट्टे जारी हो वह रकबा बढ़ाकर 20 आरी समान किया जाए 3 विगत वर्षों में अफीम लाइसेंस मार्फिन के आधार पर ही दिया जा रहा है इसमें बदलाव करते हुए और औसत व मार्फिन को आधार मानकर जिस किसान का औसत बैठ रहा है 45उसको भी पात्र माना जाए विगत वर्षों में जिन किसानों का 3 पॉइंट 2 अफीममें मार्फिन बैठा है उनको लुवाई के पट्टे जारी हो, 3 1990 से जिन किसानों के अफीम के लाइसेंस रुके हुए हैं उनको छपी लिस्ट के अनुसार जो विभाग की वेबसाइट पर है विभाग के मूल रिकॉर्ड में है वर्ष ( वित्त वर्ष ) के हिसाब से जारी किए जाएं उस वर्ष में छपी लिस्ट के अनुसार कोई किसान वंचित ना रहे ऐसी व्यवस्था विभाग को करनी चाहिएउनकेपट्टे जारी हो, 4 विभागीय है अवहेलना से 1998 से जितने भी पट्टे रुके हुए हैं उन सभी लाइसेंस/पट्टे को विभाग वह भारतसरकार उन अफीम किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इस वर्ष अफीम नीति मेंजारी करें जबकि उन किसानों ने अपना औसत पूरा दे रखा है, 5 किसान की मृत्यु के उपरांत वारिस का नामांतरण किसान की मृत्यु से पूर्व नामित प्रथम व्यक्ति के नाम ही जारी किया जाए बहुत से किसानों की मृत्यु उपरांत बारिशों की असहमति की वजह से अफीम के पट्टे रुके हुए हैं उन पट्टाको किसान परिवार की बहुमत के आधार पर जारी किए जाएं, 6 एनडीपीएस एक्ट की धारा 8,/29 पूर्णतया खत्म किया जाए इसे अधिकतर किसानों को झूठा फंसाया जाता वह अधिकतर मुकदमे झूठे निकलते हैं वह इस तरह की वजह से भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है इस पर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर इस धारा को खत्म किया जाए यह धारा किसान हित में नहीं है, 7 अफीम फसल से प्राप्त डोडा चूरा एनडीपीएस एक्ट में रखा हुआ है जबकि डोडा चूरा में .02 प्रतिशत नशा होता है इस कारण इस एक्ट से हटाकर स्टेट आबकारी अधिनियम मैं इसे सम्मिलित किया जाए, 8 भारत सरकार देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोडीन फास्फेट विदेशों से आयात किया जा रह है अतः इसको बंद करके नए पट्टे जारी करें वह शिक्षितबेरोजगार व शिक्षित किसानों को प्राथमिकता दी जाए, 9 अफीम का परीक्षण तोल केंद्र पर हो इसे ही अंतिम परिणाम माना जावे, 10 अफीम सरकारी खरीद मूल्य कहीं वर्षों से नहीं बढ़ा है इसे बढ़ाया जाए, 11 जिला अफीम अधिकारी कार्यालय स्तर पर अफीम किसानों का संवाद कार्यक्रम वर्ष में तीन या चार बार हो वह इसमें लंबरदार व मुख्या ओं की बजाए किसानों को आमंत्रित किया जाए वह किसान संगठनों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, 12 अफीम मुखिया / लंबरदार कई वर्षों से एवज में जमे हुए हैं इनके ऊपर विभागीय जांच हो वह जो पात्र किसान है उसे ही मुखिया बनाया जाए वह वही काम करें ऐसी व्यवस्था विभाग को करनी चाहिए, 13 जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों में सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है जबकि छोटे-मोटे कार्यालयों में भी यह व्यवस्था है अतः सभी जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों में सीसीटीवी लगाया जाए ब वहा आ गंतु रजिस्टर का मेंटेन विधिवत हो वह जो भी किसान या अन्य व्यक्ति मिलना चाहता उससे मिलने की व्यवस्था निर्बाध वपारदर्शिता से हो इंद्राज लिखित में हो, 14 अफीम फसल की नपती के समय फील्ड बुक में एंट्री नपती समय हो वह किसान के ही हस्ताक्षर करवाए जाए न पति की सूचना 1 दिन पूर्व किसान को दी जाए, 15 एनडीपीएस एक्ट में बरी हुए किसानों को पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी पट्टे जारी किए जाएं वह इसका स्थाई आदेश हो आदि कई सुझावों को लेकर ज्ञापन दिया | जिस दौरान सांसद प्रतिनिधि व जिला सहसंयोजक अफीम किसान संघर्ष समिति भीलवाड़ा रामपाल जाट तथा विधायक प्रतिनिधि व अफीम किसान भैरूलाल जाट मौजूद रहे ||