GST से जुड़े कानून में बदलाव की तैयारी, कारोबारियों को मिल सकती है राहत

दिल्ली ।सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कुछ मामलों को अपराध के दायरे से बाहर लाने पर काम कर रही है। इसके तहत अभियोजन चलाने को लेकर सीमा बढ़ाने के साथ समझौते वाले समाधान योग्य अपराधों के लिये दरों को कम करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल माल एवं सेवा कर चोरी या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग पांच करोड़ रुपये से अधिक होने पर गड़बड़ी करने वाली इकाई के खिलाफ अभियोजन चलाने का प्रावधान है।

वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (राजस्व) विवेक अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम करदाताओं के लिये अभियोजन को अधिक सरल और अनुकूल बनाने को लेकर जीएसटी अधिनियम के तहत प्रावधान बनाने पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के तहत धारा 132 है जिसके अंतर्गत जीएसटी चोरी और उसे अवैध तरीके से प्राप्त करना अपराध की श्रेणी में आता है। हम अभियोजन चलाने के लिये सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत समझौते से समाधान योग्य अपराधों के लिये भी शुल्क कम किये जाएंगे। इससे करदाता कानूनी दाव-पेंच में जाने के बजाय अपने अपराधों को समझौते के जरिये निपटान के लिये प्रोत्साहित होंगे। जीएसटी कानून के तहत समझौते वाले समाधान योग्य अपराधों के लिये राशि कर रकम का 50 प्रतिशत है। इसमें न्यूनतम राशि 10,000 रुपये है। वहीं अधिकतम राशि कर रकम की 150 प्रतिशत या 30,000 रुपये, जो भी अधिक हो, है