सरपंच संघ ने 11 सूत्री मांगो को लेकर सौंपा ज्ञापन

चित्तौड़गढ़। सरकार द्वारा मांगों की अनदेखी के विरोध में सरपंचों का आदांेलन अभी तक भी जारी है। जिला सरपंच संघ जिलाध्यक्ष गणेश साहु ने बताया कि आम जन की आवाज को जिला सरपंचों ने महगाई राहत शिविर का बहिष्कार कर महगाई राहत कैंप ग्राम पंचायत सेमलिया राहत केंप में मुख्य शासन सचिव के नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लंबित मांगों को लेकर पिछले 2 वर्षों से सरपंच संघ संघर्षरत है। सरकार द्वारा पूर्व में भी लिखित में समझौता कर मुकर गई और राज्य वित्त आयोग के 3000 करोड़ एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के 1500 करोड़ एवं खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों को नहीं जोड़े जाने तथा प्रधानमंत्री आवास में पात्र व्यक्तियों के 9 लाख 52 हजार लाभार्थियों के नाम हटाने, पात्र व्यक्तियों की स्वीकृति पिछले 2 वर्ष से जारी नहीं करने को लेकर ग्रामीण जनता के हक की लड़ाई सरपंचों द्वारा लड़ी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली जनता के साथ सरकार द्वारा अच्छा रवैया नहीं रखने और ग्राम पंचायत के सरपंचों के अधिकारों की कटौती करना एवं माईनिंग प्रभावित ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुिवधा पानी, नाली, सड़कों को लेकर कोई राशि जारी नहीं करने, नरेगा कार्य में 20 कार्यों की बाध्यता एवं अपना खेत अपना काम की स्वीकृति जारी नहीं करना और ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना के अन्तर्गत पक्के कार्य स्वीकृत नहीं करना आदि मांगों को लेकर जनहितार्थ हेतु सरपंच संघ द्वारा प्रमुख शासन सचिव को मुख्य कार्यकारी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। अगर सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो 15 मई को लगभग 1 लाख से ज्यादा सरपंच एवं उपसरपंच और वार्ड पंचों द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जायेगा। पिछले 20 अप्रेल से आज दिन तक पंचायत समिति स्तर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इसके चलते ग्रामीण जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े है। ज्ञापन के दौरान रणजीत सिंह भाटी, गोपाल सिंह, किशन शर्मा, कैलाश कंवर, भैरू लाल सुथार, मुकेश गुर्जर, अजय चौधरी, कन्नी बाई, पारस जैन, कन्हैया लाल एवं समस्त सरपंच उपस्थित रहे।