तारीख पर तारीख का जाएगा जमाना, राजद्रोह कानून भी होगा खत्म; नए क्रिमिनल लॉ को मिली राज्यसभा से भी मंजूरी

नई दिल्ली। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े तीनों बिलों को पारित किया। इसी के साथ ही नए क्रिमिनल लॉ को सदन की मंजूरी मिल गई।

राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े तीनों बिलों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जवाब देते हुए कहा कि इस कानून के पूर्णत: कार्यान्वयन होने पर तारीख पर तारीख का जमाना जाएगा। तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल जाए ऐसी न्याय प्रणाली इस देश में प्रस्तावित होगीअमित शाह ने कहा कि हमने सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले हैं, उसके उद्देश्य के अंदर अमूल चूल परिवर्तन भी किया गया है। जिन तीनों बिलों को मैं लेकर आया हूं, उनका उद्देश्य दंड देने का नहीं है, न्याय देने का है।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम...इन तीनों कानूनों को 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था। जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा करना था। इसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान और मानव अधिकार की सुरक्षा कहीं नहीं थी