सरकार देगी सौगात, हाथ ठेला खरीदने पर मिलेगा 5 हजार रुपए अनुदान, जब्त भी नही होगा
मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां सड़कों पर ठेला चलाने के लिए कोई चालान नहीं होगा और नहीं जब्त किया जाएगा बल्कि सरकार हाथ ठेला खरीदने के लिए ₹5000 का अनुदान भी देगी इसके पीछे सरकार की मंशा सड़क किनारे रोजी रोटी कमाने वालों को संबल देने की है लेकिन इससे अतिक्रमण बढ़ेगा और कई तरह की समस्याएं भी खड़ी होगी।
मामा सरकार यानी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पथ विक्रेताओं के लिए राहत भरी खबर देने जा रही है। उनको ठेला खरीदने के लिए एमपी की शिवराज सरकार द्वारा 5 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। जबकि पांच हजार रुपए हितग्राही को स्वयं वहन करना होगा। अनुदान दिए जाने से पथ विक्रेताओं की मुश्किलें काफी आसान हो जाएंगी और वह आसानी से अपना गुजर-बसर कर सकेंगे।
कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव
एमपी के पथ विक्रेताओं को हाथ ठेला खरीदने के लिए 5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री हाथ ठेला अनुदान योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसको जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर इसको लागू कर दिया जाएगा। विभाग की तैयारी है कि भोपाल में समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री के हाथ से पथ विक्रेताओं के खाते में अनुदान राशि जारी करवाई जाए।
सीएम ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री निवास भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला चालक, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत में घोषणा की गत 29 मई को इस संबंध में घोषणा की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कहीं भी स्ट्रीट वेंडर्स से प्रतिदिन शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा। कोई भी हाथ ठेला जब्त नहीं किया जाएगा। जिनके पास हाथ ठेला नहीं है उनको सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा पांच हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
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