महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य', डीएमके सांसद कनिमोझी भाजपा पर बिफरीं

अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न पर डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने शनिवार को कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य है। हमें समाज के रूप में उस बिंदु पर पहुंचना चाहिए जहां महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा न हो। डीएमके सांसद ने इस मुद्दे पर भाजपा समेत विपक्षी दलों की भी तीखी आलोचना की और उन पर मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया।

'पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए'

डीएमके सांसद ने कहा कि 'यह ऐसी चीज है जिस पर हमें शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें बतौर समाज, उस बिंदु पर पहुंचने की जरूरत है जहां महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा न हो, लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसा हुआ है। हमें देखना होगा कि क्या किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़िता को न्याय मिले।' कनिमोझी ने कहा, 'सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की जांच हो और अदालती कार्यवाही इस तरह से हो कि पीड़िता के लिए स्थिति सकारात्मक हो।'

विपक्षी दलों पर बिफरीं कनिमोझी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं विपक्ष और भाजपा से पूछना चाहती हूं कि जब ये हुआ तो वे कहां थे? मणिपुर में अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, तो वे सब कहां हैं? उन्हें वहां महिलाओं की चिंता क्यों नहीं है?' गौरतलब है कि पिछले सप्ताह, भाजपा ने अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में अपने घर के सामने खुद को कोड़े मारे थे।

विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा का हुआ यौन उत्पीड़न

चेन्नई पुलिस ने बताया है कि अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ बीते दिनों विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 23 दिसंबर को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि सोमवार रात करीब 8 बजे, जब वह विश्वविद्यालय परिसर में अपने दोस्त से बात कर रही थी, तब वहां एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे धमकाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपी के सत्ताधारी डीएमके के साथ जुड़ा होने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां डीएमके सरकार पर हमलावर हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं।