“किसानों से जुड़े तीन कानून वापस आने चाहिए”, BJP सांसद कंगना के बयान पर भड़की कांग्रेस

By :  vijay
Update: 2024-09-24 14:35 GMT

भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरु हो गई है। कंगना ने कहा है कि तीनों कृषि कानून सरकार को फिर लाने चाहिए। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि उनका यह बयान विवादो कारण बन सकता है। अबकंगना के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रीया श्रीनेत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून भाजपा फिर लाने के प्रयास में है। इसका जवाब जनता देगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2020 में तीन कृषि कानून लाई थी। जिसके बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों में भारी रोष देखने को मिला था। इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था। कई महीनों तक किसान शंभु सहित दिल्ली से लगने वाली बॉर्डरों पर बैठ कर प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान लाल किला पर भी उपद्रव मचाया गया था। जिसके बाद साल 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था।

कंगना ने क्या कहा?

एक टीवी चैनल से बात करते हुए मंडी से लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून फिर से लाने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े तीन कानून वापस आने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हालांकि, अपनी राय जाहिर करने के दौरान बीजेपी सांसद ने ये भी कहा कि उनका ये बयान विवादित हो सकती है।कंगना ने कहा, "देश के विकास में किसान मजबूर स्तंभ हैं। मैं चाहती हूं कि वो खुद ऐसी अपील करें। मैं सबके सामने हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वो ऐसी मांग करें।"

कांग्रेस ने बनाया मुद्दा

कांग्रेस प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “जिन तीन काले किसान विरोधी क़ानूनों की मुख़ालिफ़त करते 750से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा।“

इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कहा गया कि "किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। BJP की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब BJP के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं।"

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