युवासाथी योजना अप्रैल से, बेरोजगारों को 1500 रुपए, बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता का बड़ा एलान

कोलकाता |पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए उनकी सरकार की 'युवासाथी' योजना अब 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। पहले यह योजना अगस्त में शुरू होने वाली थी। लॉन्च की तारीख आगे बढ़ाने के फैसले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा हमने इसे 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है। इसके साथ ही ममता ने सभी नागरिकों से रमजान और होली के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। बता दें कि राज्य में तीन महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पहले पांच साल तक मिलेगा लाभ

राज्य सचिवालय नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य बजट (अंतरिम) में, हमने तीन से चार स्कीमों की घोषणा की थी। 'युवासाथी' योजना के तहत माध्यमिक परीक्षा पास, उम्र 21-40 वर्ष के युवाओं को मासिक 1,500 रुपये भत्ता मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के लाभार्थी मौजूदा छात्रवृत्तियों जैसे ‘ऐक्यश्री’, ‘मेधाश्री’, ‘शिखाश्री’ और स्वामी विवेकानंद मेरिट-कम-स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र रहेंगे।

हालांकि, जो युवा पहले से अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 'युवासाथी' योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भत्ता पहले पांच साल तक प्रदान किया जाएगा, इसके बाद यदि लाभार्थी बेरोजगार रहे, तो समीक्षा की जाएगी। योजना के लिए 'द्वार-ए-सरकार' मॉडल पर 294 विधानसभा क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15-26 फरवरी के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। लाभार्थी वहां अपने दस्तावेज जमा कर तुरंत रसीद प्राप्त कर सकेंगे।

योजना में युवा और खेल, कृषि, लघु सिंचाई और बिजली विभाग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की जागरूकता बढ़ाने के लिए अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया में कई विभाग शामिल होंगे और SIR से जुड़े कामों में व्यस्त कर्मचारियों को 'युवासाथी' योजना के काम के लिए नहीं हटाया जाएगा।

भूमिहीन किसानों के लिए वित्तीय सहायता

ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की कि भूमिहीन साझेदार किसानों को सालाना 4,000 रुपये (रबी और खरीफ मौसम में 2,000 रुपये प्रत्येक) की सहायता अप्रैल से मिलेगी। सिंचाई शुल्क माफी के लिए भी किसान इन शिविरों में आवेदन कर सकेंगे।