जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा में संचालित योजनाओं को अपडेट करना जरूरी

 उदयपुर,। सांसद मन्नालाल रावत ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के अन्तर्गत योजनाओं व कार्यक्रमों की सूची को अपडेट करने का आग्रह किया है। असल में समिति के तहत चल रही कई योजनाएं वर्तमान में बंद हो चुकी है और कई योजनाएं ऐसी हैं जो चल रही है, लेकिन शामिल नहीं है।

सांसद रावत ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की कुल 67 योजनाओं को दिनांक 1 दिसंबर 2023 के संशोधित दिशा निर्देश द्वारा सम्मिलित किया गया है। जबकि 15 जनवरी 2025 को आयोजित जिला सलूंबर की दिशा समिति की जिला स्तरीय बैठक में उनकी जानकारी में लाया गया कि पूर्व में जारी दिशा निर्देश में सम्मिलित कुछ योजनाएं वर्तमान में संचालित नहीं है एवं कुछ योजनाएं जो वर्तमान में संचालित हैं परन्तु दिशा समिति के दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं है।

वर्तमान में जो योजनाएं सूची में शामिल है, लेकिन संचालित नहीं हैं उनमें ग्रामीण विकास विभाग की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएसआरएम) व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएम जीडीआईएसएच) है।

वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं, लेकिन समिति में शामिल नहीं है उनमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की पीएम किसान, पीएम कुसुम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पीपीआर वैक्सीनेशन, शिक्षा मंत्रालय की पीएम  विद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पीएम वाणी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पीएम श्रम योगी मानधन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पीएम सूर्य घर योजना, मत्स्य विभाग की मत्स्य सम्पदा योजना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पीएम विश्वकर्मा योजना, बैंक एवं वित्त मंत्रालय की प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टेंड अप इण्डिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फार्मलाईजेशन ऑफ माईको फुड प्रोसेसिंग एन्टरप्राईजेज तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ ही जनजाति कार्य मंत्रालय की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना शामिल है। सांसद श्री रावत ने पत्र में आग्रह किया है कि दिशा समिति में योजनाओं को अपडेट करवाए ताकि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।