सड़क निर्माण में लापरवाही पर सख्ती, गडकरी बोले—‘अब जवाबदेही तय होगी’

नई दिल्ली। देशभर में खराब सड़कों और हाईवे की हालत को लेकर लगातार ट्रोल हो रहे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अब बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जिन लोगों का सड़क निर्माण से सीधा लेना-देना है, जैसे ठेकेदार, सचिव, और इंजीनियर, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

गडकरी ने यह बयान मंगलवार को CII नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया। इस कार्यक्रम का विषय था "स्मार्ट सड़कों का भविष्य - सुरक्षा, स्थिरता और लचीलापन"। उन्होंने साफ कहा कि "हर गलती का ठीकरा मेरे सिर पर क्यों फोड़ा जाए? जो खराब काम कर रहे हैं, जनता को उनके बारे में पता चलना चाहिए।"

ठठेकेदार की फोटो भी छापो, सिर्फ मेरी क्यों?"

गडकरी ने कहा, "अब जनता को मंत्री, सचिव, ठेकेदार, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर- सबकी डिटेल और उनके फोन नंबर मिलेंगे। मीडिया हमेशा मुझ पर क्यों आरोप लगाए और मेरी फोटो क्यों छापे? ठेकेदार और सचिव की फोटो भी छापो। जब लोगों को सबकी जानकारी मिलेगी, तो खराब काम करने वाले बेनकाब होंगे।"

इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मंत्र- लोग, समृद्धि और प्लानिंग

गडकरी ने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य तीन स्तंभों पर टिका है- People (लोग), Prosperity (समृद्धि) और Planning (योजना)। उन्होंने बताया कि "हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत संरचना) लोगों के लिए होना चाहिए, ताकि उन्हें सुविधा और आराम मिले। इसी सोच के तहत देशभर में 670 रोडसाइड सुविधाएं विकसित की गई हैं।"

2027 तक 5 खरब डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य

गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत 2027 तक भारत को 5 ट्रिलियन (खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। और इसमें विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा योगदान रहेगा। उन्होंने बताया कि सड़क और परिवहन सेक्टर में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास की भारी संभावनाएं हैं।

दो साल में सड़क मंत्रालय की आमदनी दोगुनी होगी

गडकरी के मुताबिक, "अभी सड़क परिवहन मंत्रालय की वार्षिक आय करीब 55,000 करोड़ रुपये है, जो अगले दो साल में बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।" उन्होंने बताया कि 2027 के लिए एक समग्र इंफ्रास्ट्रक्चर योजना तैयार की गई है, जिसमें सड़क निर्माण में 80 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल और शुद्धिकरण प्लांट के ट्रीटेड पानी का पुनः उपयोग जैसे टिकाऊ उपाय शामिल हैं।

25,000 किमी हाईवे होंगे चौड़े, बंदरगाह जुड़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों से

मंत्री ने बताया कि "25,000 किलोमीटर के टू-लेन हाईवे को चार-लेन में बदला जा रहा है। साथ ही, 2 लाख करोड़ रुपये के पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोग्राम के तहत सभी बड़े बंदरगाहों को नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से धार्मिक पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे सेक्टरों में भी तेजी आ रही है।

हर एक रुपया लगाओ, तीन रुपये का फायदा

गडकरी ने कहा, "इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किए गए हर एक रुपये से देश को तीन रुपये का आर्थिक फायदा होता है। यही इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है।"

उन्होंने बताया कि भारत में 80 प्रतिशत माल की आवाजाही सड़कों के जरिए होती है, 1 प्रतिशत हवाई मार्ग से और 18 प्रतिशत अन्य तरीकों से। बेहतर सड़क नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स और ईंधन की लागत जल्द ही एकल अंक में आने की उम्मीद है।