अरावली को बचाने के लिए सरकार का बड़ा आदेश, दिल्ली से गुजरात तक नई माइनिंग लीज पर रोक
अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली से गुजरात तक नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और अरावली क्षेत्र में लगातार बढ़ते खनन से हो रहे नुकसान को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकारी आदेश के अनुसार अरावली क्षेत्र में नई खनन गतिविधियों से भूजल स्तर, वन्यजीवों और जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ रहा था। कई स्थानों पर पहाड़ों का अस्तित्व तक खतरे में आ गया था। इसी को देखते हुए केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि अब इस पूरे बेल्ट में किसी भी तरह की नई माइनिंग लीज स्वीकृत नहीं की जाएगी।
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। यह रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, जलवायु संतुलन बनाए रखने और वर्षा के जल को संचित करने में अहम भूमिका निभाती है। खनन की वजह से इन प्राकृतिक कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा था।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से जारी लीज की भी समीक्षा की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अरावली क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया जाएगा।
इस आदेश के बाद पर्यावरण संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यदि इस फैसले को सख्ती से लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में अरावली को फिर से सुरक्षित और जीवंत बनाया जा सकेगा।