बजट 2026-27: बजट भाषण में वित्त मंत्री बोलीं- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं'

सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट पर टैक्स नहीं'

माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी।

पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है।

कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी।

सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि किसानों-पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए बजट में क्या-क्या योजनाएं हैं।

छोटे और सीमांत किसानों की आय में इजाफा लाने पर जोर। तमाम मौकों के जरिए दिव्यांगों के सशक्तीकरण पर फोकस।

मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत की जाएंगी।

स्टार्टअप और महिलाओं की अगुवाई वाले समूह बाजार से जुड़ेंगे।

पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे।

पुशधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण होगा। पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, काजू जैसी फसलों को सहायता दी जाएगी। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी।

भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम लाए जाएंगे। इन्हें वैश्विक ब्रांड बनाने का काम किया जाएगा।

भारतीय चंदन लकड़ी की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यों से सहयोग किया जाएगा।

अखरोट, बादाम की पैदावार बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू होगा।

एआई टूल- भारत-VISTAAR कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह बहुभाषी एआई टूल किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। 

'इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं'

सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा लागू

Budget 2026 Live: इनकम टैक्स एक्ट 2025, एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। नए नियम और फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे। फॉर्म्स को इस तरह से बनाया गया है कि एक आम नागरिक बगैर परेशानियों के लिए नियमों का पालन कर सकेगा।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कर विवरण दायर करने के लिए अलग अलग समय सीमा का प्रस्ताव दिया गया है। सीतारमण ने ऐलान किया है कि इंडीविजुअल्स 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जबकि, नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट्स को 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने होंगे।

युवाओं की क्षमता बढ़ाने पर क्या एलान?

लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि युवाओं की क्षमता बढ़ाने पर क्या-क्या एलान किए गए हैं। इसके तहत युवा भारत के लिए सेवा क्षेत्र पर जोर बढ़ाया जाएगा। शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर बनेगी उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति। 2047 तक 10 फीसदी की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाया जाएगा। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं पर जोर देगी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत के लिए कुशल पेशेवरों को तैयार करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

 इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान बनाया जाएगा- वित्त मंत्री

इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान बनाया जाएगा। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स का नया फॉर्म आएगा। विदेश यात्रा पर टीडीएस 2 फीसदी होगा।

मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट'

टैक्स अनुमान - 34 लाख करोड़ का है। एस्टीमेट -

कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और बजट एस्टिमेट - टोटल एस्टीमेटेड 36.5 लाख करोड़ का है।

न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा

सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।

मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।

ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।

एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।

एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स होगा।

बैंकिंग सेक्टर  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग सेक्टर के लिए कई एलान किए। उन्होंने कहा- बैंकिंग क्षेत्र में सुधार-आधारित विकास जारी रहेगा। इसके साथ ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं इसमें विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी हैं। उन्होंने कहा विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा होगी। इसके साथ ही कॉरपोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और डेरिवेटिव्स के लिए अवसरों पर जोर दिया जाएगा और कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा- बड़े शहरों में ज्यादा मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड के बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। वहीं 1000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है। इसके साथ ही छोटे-मध्यम कस्बों के लिए 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पीआरओआई के लिए व्यापार की सुगमता बढ़ाई जाएगी और व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा पांच से बढ़ाकर 10 फीसदी की जाएगी। व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए समग्र निवेश सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 24 फीसदी होगी।

हर जिले में लड़कियों के लिए खुलेंगे छात्रावास

बजट2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और प्रत्येक जिले में लड़कियों के छात्रावास खोलने का एलान किया है।

 पढ़ाई, नौकरी से लेकर बिजनेस तक, उच्च स्तरीय स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इससे हम 2047 तक सेवाओं में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ वैश्विक नेता बन सकेंगे

ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए शी-मार्ट्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी।