विधानसभा में गूंजी भीलवाड़ा की आवाज:: विधायक कोठारी ने उठाई 3081 भूखंडों की लॉटरी जांच और निरस्तीकरण की मांग

विधायक कोठारी ने उठाई 3081 भूखंडों की लॉटरी जांच और निरस्तीकरण की मांग
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भीलवाड़ा हलचल | नगर विकास न्यास (UIT) द्वारा हाल ही में 3081 भूखंडों के लिए निकाली गई लॉटरी अब विवादों के घेरे में है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराने अथवा गड़बड़ी पाए जाने पर इसे निरस्त कर पुनः पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की मांग रखी है।

पारदर्शिता पर सवाल, जांच की दरकार

विधायक कोठारी ने सदन में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की चर्चा के दौरान कहा कि 16 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुई इस लॉटरी प्रक्रिया में, जिसमें 90 हजार से अधिक आवेदन आए थे, पारदर्शिता का अभाव दिख रहा है। उन्होंने मांग की कि संबंधित सॉफ्टवेयर और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही, प्रतीक्षा सूची को सार्वजनिक करने और गरीब व अल्प आय वर्ग (LIG/EWS) के लिए आरक्षित भूखंडों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया।

ओवरब्रिज कार्यों में आई तेजी, जून 2026 का लक्ष्य

शहर की यातायात समस्या पर बोलते हुए विधायक ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय से लंबित 132 करोड़ रुपये के चार ओवरब्रिज प्रोजेक्ट्स, जो 2019 से अटके थे, अब गति पकड़ चुके हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और मंत्री स्तर की मॉनिटरिंग के बाद एक ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष कार्य जून 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है।

शहर के विकास के लिए रखी प्रमुख मांगें:

विधायक कोठारी ने भीलवाड़ा के आधुनिक स्वरूप के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे:

* अग्निशमन: मल्टीस्टोरी इमारतों के लिए नगर निगम को 42 मीटर ऊंची फायर लैडर उपलब्ध कराई जाए।

* सौंदर्यीकरण: नेहरू तलाई के पार्कों का विकास और राजीव गांधी ऑडिटोरियम का जीर्णोद्धार हो।

* आधारभूत ढांचा: सुवाणा से मंडपिया तक 13 किमी बाईपास और आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण।

* प्रशासनिक सुधार: UIT बोर्ड में स्थानीय विधायक को सदस्य बनाया जाए और 'आधुनिक भीलवाड़ा योजना' की अनियमितताओं की जांच हो।

* जनहित: कच्ची बस्तियों के पट्टों की समय सीमा तय हो, सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले और सभापति/मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जाए।

विधायक ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार भीलवाड़ा की इन मूलभूत आवश्यकताओं पर सकारात्मक निर्णय लेकर शहर के सुनियोजित विकास को नई दिशा देगी।

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