मेवाड़ यूनिवर्सिटी में भारी बवाल: 33 नर्सिंग स्टूडेंट्स सस्पेंड, डिग्री की मान्यता को लेकर कश्मीरी छात्रों का यूनिवर्सिटी गेट पर महापड़ाव

चित्तौड़गढ़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बुधवार को B.Sc. नर्सिंग फाइनल ईयर के 33 स्टूडेंट्स (जिनमें 30 कश्मीरी छात्र शामिल हैं) को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। इस कार्रवाई के विरोध में आक्रोशित छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का आरोप है कि मैनेजमेंट उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
विवाद की जड़: RNC और INC की मान्यता का अभाव
धरने पर बैठे विद्यार्थियों का कहना है कि वे नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं और कुछ ही महीनों में उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं। छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि:
* यूनिवर्सिटी के पास B.Sc. नर्सिंग कोर्स के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (RNC) और इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) से आवश्यक मान्यता नहीं है।
* इन संस्थाओं की मंजूरी के बिना उनकी डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा रह जाएगी और वे कहीं भी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे।
* जब भी मैनेजमेंट से इस बारे में बात की जाती है, तो केवल "हमें समय दीजिए" का खोखला आश्वासन मिलता है।
झड़प और सस्पेंशन: आवाज दबाने का आरोप
छात्रों के अनुसार, अपनी जायज मांगों को लेकर जब उन्होंने प्रदर्शन किया, तो मैनेजमेंट ने समाधान निकालने के बजाय उन्हें सस्पेंड कर दिया। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प और धक्का-मुक्की भी हुई। B.Sc. नर्सिंग के अलावा GNM के 6 स्टूडेंट्स को भी सस्पेंड किया गया है। छात्र इस कार्रवाई को अपनी आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं।
पुलिस छावनी बनी यूनिवर्सिटी
गंगरार थानाधिकारी श्यामाराम ने बताया कि छात्रों का धरना आज भी जारी है। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन एहतियात के तौर पर और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।
50 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में
यूनिवर्सिटी के इस विवाद से केवल सस्पेंड हुए छात्र ही नहीं, बल्कि कोर्स के 50 से अधिक छात्र प्रभावित हो रहे हैं। डिग्री की वैधता पर मंडरा रहे खतरे ने छात्रों और उनके परिजनों की रातों की नींद उड़ा दी है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक मान्यता के स्पष्ट दस्तावेज नहीं दिखाए जाते और सस्पेंशन वापस नहीं लिया जाता, वे धरना खत्म नहीं करेंगे।
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