मोदी 3.0 का पहला बजट, FM निर्मला सीतारमण ने कहा- 'गरीब, महिला, किसान और युवा पर फोकस': युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेगा 5000 रुपये भत्ता
बजट (Union Budget 2024) पेश होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा, "यह बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। हमारे पास जो पांच साल हैं, यह बजट उस यात्रा की दिशा तय करेगा और साथ ही 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा।
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निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
आयकर अधिनियम 1961 की होगी समीक्षा
वित्त मंत्री ने कहा कि 'आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।' वित्त मंत्री ने कहा कि 'दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।'
ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी किया गया
कर व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
-म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के पुनः खरीददारी पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही टीडीएस भरने में देरी को अपराध भी नहीं माना जाएगा।
- 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा।
वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।'
ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी किया गया
कर व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
-म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के पुनः खरीददारी पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।'
दिवालिया मामलों के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।'
सोना-चांदी होंगे सस्ते
मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, '25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।'
धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर
पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा।
'सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत'
निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।'
बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए वित्तपोषण और सक्षम नीतियां बनाई जाएंगी।'
टूरिज्म:
काशी की तर्ज पर गया में विष्णु पथ मंदिर कॉरिडोर और बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर डेवलप होंगे। ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ओडिशा में भी मंदिरों का डेवलपमेंट किया जाएगा। राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर:
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में लोन के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5 हजार नए गांवों को जोड़ा जाएगा। बिहार में बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हर साल बाढ़ आती है। हम उसके लिए भी बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर का प्रावधान कर रहे हैं। उत्तराखंड भूस्खलन के कारण आपात स्थिति का सामना करता है। उसे भी आर्थिक मदद देंगे।
आवास:
निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।
एनर्जी सिक्योरिटी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर सेटअप किए जा रहे हैं। इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया जा चुका है।
एमएसएमई:
तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। 3 फीसदी ब्याज पर छात्रों को लोन मिलेगा। एमएसएमई क्लस्टर बढ़ाने पर सरकार का जोर है।
50 मल्टी फूड प्रोडक्ट के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे।
हमारी सरकार 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान कराएगी। ताकि वे 12 महीने में रोजगार की व्यवहारिकता को समझें। उन्हें कंपनियों के सीएसआर फंड से 5000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
महिलाओं और लड़कियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा एलान
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन
बिहार समेत इन राज्यों के लिए सरकार बनाएगी पूर्वोदय योजना
पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल।
EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए
पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा,"कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं, सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम लाएगी
शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।'
शिक्षा ऋण के लिए 10 लाख रुपये तक का मिलेगा लोन
शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।'
पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा
सरकर की नौ प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
आंध्र प्रदेश को बजट में क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में एलान करते हुए कहा कि 'सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन। अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान।'
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।
सरकार की बजट में हैं ये नौ प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें शामिल हैं-
1. खेती में उत्पादकता
2. रोजगार और क्षमता विकास
3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. अधोसरंचना
8. नवाचार, शोध और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार
'पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया'
वित्त मंत्री ने कहा 'हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोडमैप को देने का वादा किया था।'
वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक विकास दुनिया के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत इसी तरह प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। मंहगाई को 4 प्रतिशत पर लाने की कोशिश हो रही है।
♠तोड़ेंगी मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड
♠1999 में बजट पेश करने के समय में किया गया बदलाव
आज, मंगलवार 23 जुलाई को सुबह 11 बजे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार सातवां बजट है। इस बार का बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित हो सकता है, जबकि मध्य वर्ग को भी टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पहली बारी जम्मू कश्मीर के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा।
लगातार 7वां बजट पेश कर इतिहास रचेंगी निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई 2024 को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने को तैयार हैं. इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी. सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी मोरारजी देसाई के पास ही है. सीतारमण अगले महीने 65 साल की हो जाएंगी. उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था. इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई. सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम बजट सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा. मोरारजी देसाई ने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था.
बजट में आयुष्मान भारत और एनपीएस पर हो सकती है घोषणा
बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर देश के जाने-माने अर्थशास्त्री और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) में प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने कहा कि बजट में एनपीएस और आयुष्मान भारत पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद है. पेंशन योजनाओं को लेकर राज्यों के स्तर पर काफी चर्चा हुई है. केंद्र सरकार ने एनपीएस को लेकर समिति भी गठित की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत के बारे में कुछ बातें कही हैं. ऐसे में दोनों योजनाओं में कुछ घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है.
इनकम टैक्स में छूट नहीं, एनपीएस और आयुष्मान भारत पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी. इससे पहले देश के अर्थशास्त्रियों ने इस साल के बजट में योजनाओं पर होने वाली घोषणाओं पर अनुमान जाहिर किया है. देश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार के बजट में सरकार आयकर से राहत देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है. उनका कहना है कि सरकार की ओर से नई पेंशन प्रणाली, आयुष्मान भारत योजना, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि संबंधी योजनाओं और आंवटन पर ऐलान किया जा सकता है
बजट पारंपरिक रूप से फरवरी के आखिरी दिन शाम पांच बजे पेश किया जाता है. वर्ष 1999 में समय बदला गया था और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया. तब से बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है. इसके बाद 2017 में बजट पेश करने की तिथि बदलकर एक फरवरी कर दी गई थी, ताकि सरकार मार्च के अंत तक संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया पूरी कर सके.
बजट पर सबसे लंबा भाषण का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम
सबसे लंबा बजट भाषण सीतारमण ने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट का दिया. वर्ष 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण अबतक का सबसे छोटा भाषण है, जिसमें केवल 800 शब्द हैं.
पहला आम बजट आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था
आजाद भारत में पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नौ मौकों पर बजट पेश किया. प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आठ बजट पेश किए. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश किया, जब वह पी वी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे.
