LED,LCD के दाम घटेंगे, EV और मोबाइल की बैट्री सस्ती होगी: 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं, पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी की और बजट का बहिष्कार किया।

इससे पहले वितमंत्री सुबह 8:45 बजे अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचीं। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन गईं। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी।

राष्ट्रपति ने यहां उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके बाद वह संसद भवन पहुंचीं। यहां कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई। पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपर लेस है।

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निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।

सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।

TDS के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से किया बाहर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं।

सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

संशोधित उड़ान योजना शुरू करेगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।

पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला जाएगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।

राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसद रहने का अनुमान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसद रहने का अनुमान है।

भारत ट्रेड नेट' की स्थापना की जाएगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना- 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी। यह व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। BTN को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।

नया आयकर कानून आएगा

अगले हफ्ते नया आयकर कानून लाया जाएगा। आयकर के मामले में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पहले विश्वास करें, फिर छानबीन करें। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। इससे बीमा कंपनियां द्वारा ग्राहकों से मिलने वाली पूरी प्रीमियम राशि को भारत में ही निवेश कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा।

बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे

बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट को विस्तार दिया जाएगा। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। इसके दायरे में 50 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र आएगा।

देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा।

एससी-एसटी महिला उद्यमियों के लिए नई योजना का एलान

एससी, एसटी महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन होगा।

निवेश

1.5 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान राज्यों को सुधारों के लिए दिया जा रहा है। इससे अधोसरंचना को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आवंटन राज्यों को ब्याज मुक्त किया जाएगा। निवेश प्रोत्साहन मिशन को शुरू किया जाएगा।

अर्बन चैलेंज फंड बनेगा

एक लाख करोड़ रुपये से अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। इस कोष से शहरों में व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सके।

ऊर्जा क्षेत्र

अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन क्षमताओं को बेहतर किया जाएगा। 100 गीगावॉट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उड़ान

1.5 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा से जुड़ी योजना उड़ान से लाभ हुआ है। 88 एयरपोर्ट इससे जुड़े हुए हैं। नई उड़ान योजना के तहत 120 नए स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने और अगले 10 वर्ष में चार करोड़ यात्रियों की मदद करने पर जोर दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ रहीं हैं. इस बीच विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गया है.

फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू होगी

फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नॉन लेदर क्वालिटी के फुटवियर के उत्पादन की मशीनरी, डिजाइन क्षमता, मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। लेदर फुटवियर और लेदर उत्पादों को भी समर्थन दिया जाएगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान की संस्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर केंसर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी योजना

सरकार उनके परिचय पत्र बनाने में मदद करेगी और उन्हें ई-श्रम कार्ड मुहैया कराएगी। इससे 1 करोड़ Gig वर्कर्स को फायदा मिलेगा।

अटल टिंकरिंग लैब से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार लैब स्थापित की जाएंगी

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आठ करोड़ बच्चों, एक करोड़ गर्भवती महिलाओं और किशोरवय की 20 लाख बच्चियों को इससे फायदा मिलेगा।

अटल टिंकरिंग लैब

सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ाने के लिए ऐसी 50 हजार लैब स्थापित की जाएंगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी ताकि भारतीय भाषाओं में शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

स्किलिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान

ऐसे पांच संस्थानों की स्थापना होगी। यह मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उद्देश्य के तहत होगा।

IITs में क्षमता विकास, आईआईटी पटना को फायदा

पिछले 10 वर्ष में आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 65 हजार से बढ़कर 1.3 लाख होगी। 6500 और छात्रों को प्रवेश देने और उनके छात्रावास बनाने के लिए मदद दी जाएगी। IIT पटना में बुनियादी ढांचे को विस्तार दिया जाएगा।

बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा

फुटवियर और चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने के लिए योजना पर अमल किया जाएगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें क्लीन टेक विनिर्माण पर जोर दिया जाएगा।

गरीब, युवा, महिला, किसानों की बेहतरी पर सरकार का फोकस-

बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया गया है. राज्यों के साथ सरकार इस योजना को मिलकर चलाएगी. 1.7 करोड़ किसानों को इससे मदद मिलेगी. सीतारमण ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसानों की बेहतरी पर सरकार का फोकस रहेगा. फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान सरकार का होगा. यही नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म पर ध्यान सरकार का होगा. 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत हो रही है.

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर हुई 5 लाख

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का सबके विकास पर जोर होगा. मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. पीएम मोदी के नेतृत्व में हम इकोनॉमी को गति देंगे. MSME के लिए लोन बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाएंगे. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी.

किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान

अपने बजट भाषण में संसद में निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया है.

निर्मला सीतारमण ने कहा-ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे

अपने बजट भाषण में संसद में निर्मला सीतारमण ने कहा,”स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार का खास ध्यान है. ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे. अगले पांच साल विकास का मौका है. खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे. दलहन में आत्मनिर्भरता पर हमारा फोकस होगा. राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे.”

हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था

संसद में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में हमारे विकास और सुधारों ने दुनिया को आकर्षित किया है. आज हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है.

बजट में अब तक बड़े ऐलान

अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस।

कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।

बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।

छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।

इससे पहले वितमंत्री सुबह 8:45 बजे अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचीं। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन गईं। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने यहां उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके बाद वह संसद भवन पहुंचीं। यहां कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई। पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपर लेस है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने पहुंचीं. लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है.

MSME सेक्टर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या एक करोड़ है और इनसे 5.7 करोड़ लोग जुड़े हैं। यह भारत को दुनिया में मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मददगार है। ये MSME 45 फीसदी निर्यात में हिस्सेदारी रखते हैं। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। वर्गीकरण के लए टर्नओवर सीमा दो गुना की जाएगी

कस्टमाइज्ड क्रेडिट

सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट जारी होंगे, जिनकी सीमा पांच लाख रुपये होगी। पहले वर्ष ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

टर्म लोन

पहली बार उद्यमी बनने वालों को दो करोड़ रुपये का टर्म लोन दिया जाएगा। इसके दायरे में पांच लाख महिलाएं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के दायरे में आएंगे।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किए ये एलान

- सब्जी, फल और पोषण

सब्जियों और फलों के लिए सरकार आय के स्तर को बढ़ाने के साथ, सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी।

- बिहार में मखाना बोर्ड

बिहार के लोगों के लिए यह विशेष अवसर है ताकि वे मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की मदद करेगा। इससे किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। कपास उगाने वाले किसानों के लिए कपास मिशन की शुरुआत हो रही है। इससे कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा मिलती है। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम में यूरिया संयंत्र में उत्पादन शुरू किया गया है। इसमें 12.78 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा।