जनहित में बड़ी मांग —: यूआईटी भीलवाड़ा की भूखण्ड लॉटरी में गड़बड़ी की जांच की उठी आवाज, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

भीलवाड़ा (बीएचएन)। भीलवाड़ा के आम नागरिकों ने नगर विकास न्यास (यूआईटी) द्वारा हाल ही में निकाली गई 3,081 आवासीय भूखण्डों की ई-लॉटरी योजना में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जनता ने आरोप लगाया है कि पूरी लॉटरी प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़, मिलीभगत और मनमानी कर के आम लोगों के साथ अन्याय हुआ है।

भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति की ओर से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि 16 अक्टूबर 2025 को हुई ई-लॉटरी में यूआईटी अधिकारियों, तकनीकी टीम और कुछ प्रभावशाली लोगों ने मिलकर नियमों को ताक पर रख दिया। इससे पहले समिति के बैनर तले भूखंड आवेदकों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया।

समिति ये लगाए आरोप

* लॉटरी के नियम शुरू से ही संदेहास्पद रहे, बुकलेट में ई-लॉटरी का उल्लेख नहीं था, बाद में अचानक ई-लॉटरी कर दी गई।

* वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई और एक ही परिवार या प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को लगातार कई भूखण्ड दिए गए।

* आय वर्ग (एलआईजी, एमआईजी) के नियमों का उल्लंघन कर 20 लाख से अधिक आय वालों को भी लाभ मिला।

* लॉटरी प्रभारी व संबंधित कर्मियों के परिजनों को भूखण्ड आवंटित होना संदेह पैदा करता है।

* कुछ आवेदकों ने एक योजना में आवेदन किया, पर उन्हें किसी दूसरी योजना में प्लॉट दे दिया गया।

जनता की मांग

संघर्ष समिति ने कहा कि यह पूरा मामला जनता के साथ धोखा और पारदर्शिता पर सवाल है।

समिति ने राज्य सरकार से मांग की है कि —

1. इस ई-लॉटरी की स्वतंत्र और तकनीकी जांच किसी बाहरी एजेंसी (जैसे एनआईसी या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया) से करवाई जाए।

2. जांच पूरी होने तक लॉटरी के परिणाम निलंबित किए जाएं ।

3. दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

4. भविष्य में ऐसी योजनाओं में पारदर्शी प्रणाली और सार्वजनिक ऑडिट अनिवार्य किया जाए।

कार्रवाई नहीं तो जनता करेंगी बड़ा आंदोलन

समिति ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जनता बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। लोगों का कहना है कि "यह मामला सिर्फ प्लॉटों का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और सिस्टम की साख का है।

भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति ने कहा —

> भीलवाड़ा की जनता उम्मीद करती है कि सरकार आम लोगों के हक में खड़ी होगी और इस घोटाले की परतें खुलेंगी।