राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में अनपढ़ों की होगी छुट्टी, सरकार लाएगी कानून संशोधन

राजस्थान में अगले वर्ष होने वाले पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार इन चुनावों में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्ताव के तहत अनपढ़ व्यक्ति अब सरपंच, पार्षद, मेयर, सभापति, नगरपालिका अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और प्रमुख जैसे पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार शहरी विकास एवं आवासन मंत्री ने शहरी निकाय चुनावों के लिए और पंचायतीराज मंत्री ने पंचायत चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज दिया है। प्रस्ताव में सरपंच पद के लिए न्यूनतम दसवीं पास योग्यता तय करने की बात कही गई है। वहीं पार्षद पद के लिए दसवीं या बारहवीं में से किसी एक शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है।

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर खर्रा ने संकेत दिए हैं कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए पंचायतीराज अधिनियम और नगरपालिका कानून में बदलाव जरूरी होगा। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद सरकार दो अलग अलग विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। संभावना है कि बजट सत्र में इन विधेयकों को पारित कर कानून में संशोधन किया जा सकता है।

गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2015 में भी राजस्थान में शैक्षणिक योग्यता की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से ठीक पहले यह फैसला लिया था। उस समय कैबिनेट से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी लेकर इसे लागू किया गया था।

2015 के नियमों के अनुसार वार्ड पंच अनपढ़ हो सकता था, लेकिन सरपंच के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य किया गया था। आदिवासी बहुल टीएसपी क्षेत्रों में सरपंच के लिए पांचवीं पास की शर्त रखी गई थी। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए दसवीं पास की योग्यता तय की गई थी। इसी तरह पार्षद और शहरी निकाय प्रमुखों के लिए भी दसवीं पास होना जरूरी था।

अब सरकार एक बार फिर शैक्षणिक योग्यता को सख्त रूप में लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे आगामी चुनावों में उम्मीदवारों की तस्वीर बदल सकती है।