हाईकोर्ट का सख्त फैसला: हिरासत में मौत के मामले में 7 पुलिस अधिकारियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

मुंबई (हलचल)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के सात अधिकारियों को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने 2014 के चर्चित एग्नेलो वाल्डारिस कस्टोडियल डेथ मामले में स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या (IPC 302) और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने (IPC 295-A) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की डिवीजन बेंच ने पुलिस अधिकारियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए विशेष POCSO अदालत के पुराने आदेश को बरकरार रखा है।

हिरासत में दी गईं थी रूह कंपा देने वाली यातनाएं

घटना अप्रैल 2014 की है, जब वडाला रेलवे पुलिस ने चोरी के शक में एग्नेलो वाल्डारिस और तीन अन्य (जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था) को हिरासत में लिया था। आरोप है कि हिरासत के दौरान पुलिस ने उनके साथ न केवल बर्बर मारपीट की, बल्कि अमानवीय और घिनौना यौन दुर्व्यवहार भी किया। 18 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में ही एग्नेलो की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे भागने के दौरान ट्रेन से टकराने का मामला बताया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों ने पुलिस की इस कहानी को झुठला दिया।

'अकल्पनीय था पुलिस स्टेशन के भीतर हुआ अपमान'

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान बेंच ने गवाहों के बयानों को पढ़ते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन के भीतर जो अपमानजनक कृत्य हुए, उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अदालत ने पाया कि एग्नेलो ने मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टर को पुलिसिया टॉर्चर के बारे में बताया था, जिससे पुलिस अधिकारी डर गए थे। वे किसी भी तरह उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाना चाहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्नेलो के शरीर पर 12 से 96 घंटे पुरानी चोटें मिली थीं, जो कस्टडी के दौरान दिए गए टॉर्चर की पुष्टि करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आया फैसला

इस मामले में पहले हाईकोर्ट के दो जजों के बीच अलग-अलग राय थी, जिसके बाद मृतक के पिता लियोनार्ड वाल्डारिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला वापस डिवीजन बेंच को सौंपा गया। अब विशेष कोर्ट इन सात अधिकारियों पर हत्या, अप्राकृतिक यौन संबंध (IPC 377), धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और POCSO एक्ट के तहत आरोप तय कर ट्रायल शुरू करेगी।