राजस्थान में भूचाल:: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, SI भर्ती-2021 पूरी तरह रद्द, पेपरलीक माफियाओं के मंसूबों पर फिरा पानी
जयपुर। राजस्थान की पुलिस महकमे में भूचाल लाने वाली सबसे बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शनिवार को कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादों में घिरी सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को पूरी तरह रद्द कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने 28 अगस्त 2025 को एकलपीठ द्वारा दिए गए रद्दीकरण के फैसले पर मुहर लगाते हुए, राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि जिस परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपरलीक, धांधली और अनियमितताएं हुई हों, वहां 'दूषित' चयन प्रक्रिया के आगे ईमानदार प्रतिभाओं की हार नहीं हो सकती।
कानूनी लड़ाई का अंत और कोर्ट की सख्त टिप्पणी
यह मामला पिछले कई महीनों से अदालतों के चक्कर काट रहा था। 28 अगस्त 2025 को एकलपीठ ने भर्ती रद्द की थी, जिस पर 8 सितंबर को खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी थी। बाद में 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देते हुए यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने और चयनितों की फील्ड पोस्टिंग रोकने का आदेश दिया था। 19 जनवरी 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद, आज 4 अप्रैल 2026 को खंडपीठ ने अंतिम फैसला सुनाते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को हमेशा के लिए दफन कर दिया।
अभ्यर्थियों को संजीवनी: आयु सीमा में मिलेगी छूट
इस फैसले से बेईमानी के दम पर या सालों की मेहनत के बाद चयनित हुए अभ्यर्थियों को भारी झटका लगा है और वे सीधे सड़क पर आ गए हैं। लेकिन, न्याय की आस में बैठे लाखों बेरोजगारों के लिए यह बड़ी जीत है। कोर्ट ने लंबी कानूनी लड़ाई के कारण ओवर-एज हो चुके युवाओं के हितों की रक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि भविष्य में जब भी यह परीक्षा दोबारा आयोजित होगी, तब इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहे सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा (Age Limit) में विशेष छूट दी जाएगी।
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सामने थानों में खाली पड़े 800 से अधिक पदों को भरने के लिए एक नई, पारदर्शी और पूरी तरह 'पेपरलीक प्रूफ' परीक्षा आयोजित करने की पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी हो गई है।