2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण:लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में सरकार ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में ही दो महत्वपूर्ण बिल लाए जाने की संभावना है, जो महिला आरक्षण की राह में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करेंगे।
इन प्रस्तावित बदलावों के बाद लोकसभा के स्वरूप में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि सदन के सदस्यों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 तक पहुँच जाएगी।
जनगणना की शर्त में ढील का प्रस्ताव
गौरतलब है कि 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106वां संविधान संशोधन) के अनुसार, आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होना था। हालांकि, अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना की प्रतीक्षा करने के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ही आधार मानकर परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इससे आरक्षण को तय समय सीमा के भीतर प्रभावी बनाया जा सकेगा।
विपक्ष को साधने की कवायद
इन संशोधनों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसी सिलसिले में गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को एनडीए के सहयोगी दलों और कई गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में वाईएसआर कांग्रेस, सपा, एनसीपी (एसपी), आरजेडी, एआईएमआईएम, बीजेडी और शिवसेना (यूबीटी) जैसे दलों के साथ चर्चा हुई है। हालांकि, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के साथ अभी औपचारिक चर्चा होना बाकी है।
आरक्षण का स्वरूप और राज्यों पर प्रभाव
प्रस्तावित मसौदे के अनुसार:
कुल 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
इसमें SC और ST वर्ग की महिलाओं को उनके निर्धारित कोटे के भीतर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
फिलहाल ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से उप-कोटे का प्रावधान शामिल नहीं है।
समान ढांचा लागू करने के उद्देश्य से राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और आरक्षण लागू करने की योजना है।
सरकार की कोशिश है कि इसी सप्ताह इन विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाए ताकि आधी आबादी को उनका हक जल्द मिल सके।