दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा झटका OPS पर सरकार ने लिया यू-टर्न, फिर लागू होगा NPS

**जयपुर।** दिवाली से ठीक पहले राज्य की डबल इंजन सरकार ने हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में लागू **पुरानी पेंशन योजना (OPS)** से **कदम पीछे खींच लिया है**। अब इन संस्थाओं में फिर से **नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)**, **CPF** और **EPF** व्यवस्था लागू करने का रास्ता खोल दिया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों में **गहरी नाराजगी** देखी जा रही है और आने वाले दिनों में **विरोध तेज** हो सकता है।

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### 📜 वित्त विभाग ने जारी किया नया आदेश

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि —

> “जो बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, राजकीय उपक्रम और स्वायत्तशासी संस्थाएं कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन दायित्व निभाने में सक्षम नहीं हैं, वे OPS लागू नहीं करने का निर्णय लेकर **पीडी खाते में जमा राशि कर्मचारियों को ब्याज सहित लौटा दें**।”

इसका मतलब यह है कि जिन संस्थानों के पास पर्याप्त पेंशन निधि नहीं है, वे अब पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेंगे।

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### 📅 OPS लागू करने का फैसला हुआ था कांग्रेस सरकार में

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने **20 अप्रैल 2023** को अधिसूचना जारी कर “जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम” लागू करने का निर्णय लिया था। इसके बाद **6 जून 2025** को वित्त विभाग ने ओपीएस की स्वीकृति दी और कर्मचारियों से विकल्प भी मांगे गए थे।

लेकिन अब नई सरकार ने **उसी नीति पर यू-टर्न** लेते हुए उन संस्थाओं को OPS लागू न करने की छूट दे दी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

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### 🏢 कौन-कौन सी संस्थाएं होंगी प्रभावित

इस फैसले का सीधा असर—

* बोर्ड और निगम

* विश्वविद्यालय

* स्वायत्तशासी संस्थाएं

* राजकीय उपक्रमों

में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। कई संस्थाओं ने OPS लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा NPS/EPF व्यवस्था में लौटना होगा।

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### ⚡ कर्मचारियों में नाराजगी, विरोध के संकेत

राज्य कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर **कड़ा विरोध** जताया है। उनका कहना है कि सरकार ने दिवाली से ठीक पहले **कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया**। ओपीएस की बहाली को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे कर्मचारी अब एक बार फिर **सड़कों पर उतरने की तैयारी** में हैं।

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### 🗣️ कर्मचारी संगठनों की मांग

कर्मचारी संगठनों का कहना है —

* सरकार को OPS बहाल करने के वादे पर कायम रहना चाहिए।

* आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर कर्मचारियों का हक नहीं छीना जा सकता।

* OPS के लिए राज्य सरकार को विशेष पेंशन कोष बनाना चाहिए।

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### 🚨 क्या है आगे की प्रक्रिया

नए आदेश के मुताबिक —

* वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाएं OPS लागू नहीं करेंगी।

* कर्मचारियों की जमा राशि पीडी खाते से ब्याज सहित लौटाई जाएगी।