कैबिनेट ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए, दो चरणों में होगा सर्वे

दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की अगली जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसे पूरी तरह तकनीक आधारित प्रक्रियाओं से संचालित किया जाएगा। मंत्री वैष्णव के अनुसार डिजिटल जनगणना दो चरणों में की जाएगी।पहला चरण— अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी। इस दौरान देशभर के घरों का भौतिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।दूसरा चरण— फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी, जिसमें हर नागरिक का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संकलित किया जाएगा।