Live: सभी को फ्री इलाज, किसानों को सस्ती बिजली:8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी, दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता, होमगार्ड के 5 हजार पद बढ़ाए
जयपुर । राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं।
उन्होंने कहा- 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया गया है। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी।
जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया है।
बजट में जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। सरकार नई जल नीति भी लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा।
अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी।
झींगा किसानों को सस्ती बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया है। शहरी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए होमगार्ड के 5 हजार पद भी बढ़ाए गए हैं।
कृषि बजट में बढ़ोतरी
दीया कुमारी ने कहा— कृषि बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें 69 हजार करोड़ समेकित निधि से खर्च होंगे। यह पिछले साल से 7.59 प्रतिशत ज्यादा है। कृषि बजट जीएसडीपी का 5.55 प्रतिशत है।
गाड़ियों पर लगेगा कम टैक्स
सरकार ने कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर 1 प्रतशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया है।
बजट में अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर टेक्स में कमी की गई है।
अब सरकारी भवनों के निर्माण्र में 50 प्रतिशत तक एम सैंड का इस्तेमाल होगा, इसे 25 फीसदी से बढ़ाते हुए 50 किया जाएगा
वैट, भूमि कर, खनन, परिवहन से जुड़े बकाया टैक्सों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स लाई जाएंगी।
सरकार 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, 60 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे।
लॉजिस्टिक सेंटर्स को भी अब रिप्स—2024 के लाभ मिलेंगे, कस्टमाइज पैकेज और छूट मिलेंगी
लोन लेना सस्ता, गाड़ियों पर लगेगा कम टैक्स
सरकार ने कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर 1 प्रतशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया है।
बजट में अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर टेक्स में कमी की गई है।
अब सरकारी भवनों के निर्माण्र में 50 प्रतिशत तक एम सैंड का इस्तेमाल होगा, इसे 25 फीसदी से बढ़ाते हुए 50 किया जाएगा
वैट, भूमि कर, खनन, परिवहन से जुड़े बकाया टैक्सों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स लाई जाएंगी।
सरकार 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, 60 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे।
लॉजिस्टिक सेंटर्स को भी अब रिप्स—2024 के लाभ मिलेंगे, कस्टमाइज पैकेज और छूट मिलेंगी
अरावली बचाने 130 करोड़ खर्च होंगे
अरावली के 4000 हेक्टेयर इलाके में पक्की दीवार, जलसंरचना और बीजारोपण किया जाएगा।
अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। इस पर 130 करोड़ का खर्च होगा
वन भूमि के बदले ली जाने वाली जमीन के लिए 1000 करोड़ का लैंडबैंक बनेगा।
वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए 1000 करोड़ का लैंडबैंक बनाया जाएगा।
इससे परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली वन भूमि की जमीन के बदले दूसरी जमीन देकर मंजूरियां आसानी से मिल जाएंगी।
इससे विकास की परियोजनाओं का काम तेज होगा। अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे
कर्ण नरेंद्र जोबनेर कृषि विश्विद्यालय में नेचुरल फार्मिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा।
सभी जिलों में पर्यावरण फ्रेंडली दाह संस्कार के लिए सेंटर बनेगा।
कार्बन क्रेडिट रेटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
सोलर प्लांट की जमीनों को लेकर नियम कड़े
35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जाएंगे।
इसके लिए 800 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। सहकारी बैंकों से किसानों को दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस पर 700 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
यूपी, गुजरात, एमपी सहित कई राज्यों में सरस के आउटलेट खोले जाएंगे।
हर पंचायत स्तर पर नमो वन विकसित होंगे, नमो नर्सरी खोली जाएंगी।
16 जिलों में मॉडर्न उद्यान ऑक्सी जोन विकसित किए जाएंगे।
सोलर, विंड प्लांट के लिए आवंटित जमीन पर अब 10 प्रतिशत हिस्से पर पेड़ लगाने होंगे।
दीया कुमारी ने कहा कि सोलर प्लांट के लिए आवंटित जमीन पर अब 10 प्रतिशत हिस्सा वृक्षारोपण के लिए आरक्षित किया जाएगा।
किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली
बजट में किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा -
शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजना का काम जल्द शुरू होगा।
बीसलपुर के दायीं मुख्य नहर के 5000 हेक्टेयर के कमांड एरिया में 100 करोड़ की लागत से फव्वारा सिंचाई प्रणाली का लाभ मिलेगा।
अगले साल 50 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे, 1500 करोड़ खर्च होंगे। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
8000 डिग्गियों का निर्माण होगा। 36 हजार नए फार्म पोंड बनाने के लिए अनुदान मिलेगा, 80 हजार से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।
50 हजार किसानों को तारंबदी के लिए 288 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
सामुदायिक तारंबदी के लिए किसानों की संख्या 10 से घटाकर 7 किया जाएगा।
3496 पंचायतों में वर्मी कपोस्ट यूनिट बनाई जाएंगी। कृषि में एआई, रिमोट सेंससिंग तकनीकों के उपयेग से रियल टाइम मौसम, निगाानी के लिए सेंटर बनाए जाएंगे।
चूरू सहित खारे पानी वाले इलाकों में झींगा पालन के लिए सस्ती बिजली मिलेगी
कृषि विश्वविद्यालयों में खाली पदों को भरा जाएगा, अगले साल 400 से ज्यादा खाली पद भरेंगे।
सरकारी कर्मचाारियों के लिए बड़ी घोषणा
8 नए जिलों, नई पंचायत समितियों में सरकार दफ्तर बनाने, 3467 नई ग्राम पंचायतों में विकास कामों के लिए 3000 करोड़ की लागत से विकास के काम होंगे।
ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेंगे , अब तक ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं हैं।
मुख्य सचिव दफ्तर में डिरेगुलेशन सेल भी बनाई जाएगी। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खोला जाएगा।
शहरों में होमगार्ड की नफरी 5000 तक बढ़ाई जाएगी, इससे होमगार्ड को ज्यादा काम मिलेगा।
उपनिवेशन विभाग खत्म होगा, उपननिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय होगा।
गृह विभाग का रिवॉल्विंग फंड बढ़कर 7 करोड़ किया जाएगा।
बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार की तर्ज पर स्टेट पंचायत पुरस्कार दिए जाएंगे।
शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजना का काम जल्द शुरू होगा।
आठवें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा
ड्रोन के लिए नई पॉलिसी लाएगी सरकार
गवर्नेंस सेक्टर में भी दीया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा- 25 हजार महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के तौर पर अधिकृत किया जाएगा।
नई आईटी पॉलिसी भी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि- सीएम प्रमाण सेंटर की स्थापना होगी।
नीति आयोग की तर्ज पर बने रीती पर अगले साल 10 करोड़ खर्च होंगे।
राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाया जाएगा। सरकारी नई ड्रोन पॉलिसी भी बनाएगी।
सरकारी जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मरुधरा राज भूमि डिजिटल एड्रेस बनाया जाएगा।
4 जिलों में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग
बजट में जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है।
थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा, इसमें पश्चिमी रेगिस्तानी जिले शामिल होंगे।
दीया कुमारी ने बजट में भरतपुर में बृज कन्वेंनशन सेंटर, झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि 50 हजार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
मंदिरों में विशेष पूजा के लिए 13 करोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत होगी।
देवस्थान की जमीनों पर बीओटी आधार पर धर्मशालाएं बनेंगी।
सीकर, झुंझनु, डीग, भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए फिजिबलिटी स्टडी करवाई जाएगी।
सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा।
25 हजार महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के तौर पर अधिकृत किया जाएगा। नई आईटी पॉलिसी लाई जाएगी।
17 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन
वित्त मंत्री ने कहा- रूरल वीमन बीपीओ खोले जाएंगे, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे।
वहीं, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख की गई है।
सरकार राजीविका के एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोलेगी।
महिला स्वंय सहायता समूह को दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की भी सरकार ने घोषणा की है।
दीया कुमारी ने कहा 11000 अमृत पोषक वाटिकाएं बनेंगी, ये मिड डे मील के लिए फल सब्जियां उगाकर सप्लाई करेंगी।
आंगनबाड़ियों में मरम्मत के लिए 275 करोड़ दिए गए है। उन्होंने कहा 225 करोड़ की लागत से 700 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को नंदघर में अपग्रेड किया जाएगा।
17 हजार से ज्यादा आगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाएगा।
इससे 50 हजार बालिकाओं को फायदा दिया जाएगा। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र खुलेंगे
गंभीर मरीजों के इलाज के लिए नई योजना
गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज के लिए राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी।
एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर्स पर एंबुलेंस तैनात की जाएंगी।
आत्महत्याएं रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू होगा।
एसएमएस में मेंटल हेल्थ पर नया सेंटर खुलेगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेंगे।
कॉलेजों में मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग के लिए काउंसलर जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे।
जिन मरीजों के पास दस्तावेज नहीं है उन्हें भी फ्री इलाज मिलेगा।
जयपुर के जेके लॉन में 75 करोड़ की लागत से ना आईपीडी टॉवर बनाया जाएगा, नियो नेटल नया आईसीयू भी बनेगा।
1000 नए पदों का सृजन होगा। अस्पतालों में आग से जुड़ी दुर्घटनाएं रोकने के लिए फायर सेफ्टी उपकरणाों पर 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट को ठहरने की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं बनेंगी, इन पर 500 करोड़ खर्च होंगे।
अस्पतालों में मौत पर घर तक डेड बॉडी फ्री पहुंचाई जाएगी, इसके लिए मोक्षवाहिनी योजना शुरू होगी।
जादुई पिटारे पर 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे
वित्त मंत्री ने कहा- सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। अगले साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
450 करोड़ की लागत से जर्जर स्कूलों के भवनों का निर्माण होगा। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देगी सरकार , 323 करोड़ का खर्च होगा
50 हजार युवाओं को होगा फायदा- वित्त मंत्री
दीया कुमारी ने कहा कि- सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा।
इससे 30 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी।
इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी।
कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसकार फायदा दिया जाएगा।
राज सवेरा के नाम से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
इस प्रोग्राम के तहत नशे से ग्रस्त युवाओं को नशा छुड़वाने और उनके पुनर्वास के काम होंगे।
1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रैनिंग दी जाएगी।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे।
सरकार 30 करोड़ की लागत से नए टैक्नो हब बनाएगी। 10 वीं, 12 वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20 हजार तक की सहायता दी जाएगी।
1 से 8 वीं तक के 40 लाख छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे।
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है। सरकार नई जल नीति भी लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।
करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी।
अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। हाईवे पर भी नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एक्सीडेंट रोकने के लिए प्रदेश भर में 2 हजार कैमरे भी लगाए जाएंगे।
ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने बजट में दो नए सोलर पार्क की भी घोषणा की है। वहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सरकार बिजली की मॉनिटरिंग करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का भी गठन होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा सरकार का फोकस: राजस्थान में सड़कों का ढांचा सुधारने के लिए सरकार 1800 करोड़ की लागत से नए ब्रिज और सड़ब बनाएगी। नॉ पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे। बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पानी की समस्या से निपटने का प्लान:
राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होगी। करीब 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल की सुविधाएं विकसित होंगी। अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।
AI से होगी बिजली की मॉनिटिरिंग:
प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, , 132 केवी के 13 जीएसएस , 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेटर को एआई से जोड़ा जाएगा।
पिछली सरकार से 41 प्रतिशत बढ़ा अर्थव्यवस्था का आकार
दीया कुमारी ने कहा— पिछली सरकार के वित्तीय कुपंबंधन से उबारने के साथ निवेश को प्रोत्साहन दिया है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा देने पिछली बार हरित बजट दिया था।
41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026—27 में 21 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2 लाख 2 हजार के पार पहुंच जाएगी।
दीया कुमारी ने कहा- इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ 3 हजार करोड़
दीया कुमारी ने कहा- 3427 करोड़ का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जो अब तक का सर्वाधिक है।
16,430 किलोमीटर की नई सड़कों को शामिल कर 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास
1800 करोड़ की लागत से सड़कों, आरओबी के काम होंगे
नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे
बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
24 हजार करोड़ की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी
सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को शमिल कर हर घर नल से जोड़ा जाएगा। इस पर 4500 करोड़ खर्च होंगे।
2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल का इंतजाम होगा।
वहीं, अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।
देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने 750 करोड़ खर्च होंगे।
1092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने की योजना को और बेहतर कने 650 करोड़ खर्च होंगे
पानी की समस्या से निपटने के नए ऐलान
गर्मी में पर्याप्त पेजजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगेंगे। समर कंटिजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1—1 करोड़ मिलेंगे। 10 करोड़ की लागत से पानी पद जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। वाटर एफिसिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट।
मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू होगा। राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होंगी
सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा
बजट में सरकार ने घोषणा कि है कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा।
अलग-अलग कामों पर जयपुर के 1000 करोड़ को शामिल करते हुए 2300 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे।
करीब 28 लाख परिवारों को पीएम आवास बनाने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा।
शहरी निकायों में 5000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
अजमेर और जयपुर में ड्रेनेज सहित शहरों में 1020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज के काम होंगे।
मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे, इस पर 40 करोड़ खर्च होंगे।
93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएंगी, 40 करोड़ खर्च होंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड बनेगा