Rajasthan Budget 2026: बजट में युवाओं के लिए खुशखबरी, NTA के तर्ज पर राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश कर रही है. इस दौरान कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगी है. जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है. NTA के तर्ज पर राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की. ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा. 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. 2000 पदों पर अतिरिक्त संविदा भर्ती का ऐलान किया गया. आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी.

जयपुर के लिए 1000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया गया. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रदेश में पहली बार समग्र जलवायु नीति लाने की तैयारी है. जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग और आधुनिक तकनीक आधारित सिस्टम लागू होगा. ऊर्जा क्षेत्र में ₹2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का बड़ा लक्ष्य है. सौर संयंत्रों के जरिए 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन की व्यवस्था है. 550 मेगावाट के प्लांट पहले ही स्थापित है. 1 लाख 30 हजार से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर से 518 मेगावाट क्षमता विकसित. प्रदेश में 400 KV के 2, 220 KV के 5, 132 KV के 45 नए GSS के साथ 379 सब-स्टेशन स्थापित किए गए. अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के साथ हर घर तक विश्वसनीय बिजली पहुंचाने पर फोकस है. दूरदराज के क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक जल अनुकूलन रणनीति तैयार होगी.

अगले वर्ष 3 लाख पानी के कनेक्शन जारी किए जाएंगेः

लॉजिस्टिक पार्क के लिए 400 करोड़ का बजट है. बाड़मेर मसूदा, बाड़मेर, भीलवाड़ा एवं औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे. विकसित राजस्थान 2047 तक जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया. जल जीवन मिशन को गति देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक कनेक्शन उपलब्ध करवाए. 24000 करोड रुपए के लागत से अधिक 400 से अधिक पर जल योजनाओं के कार्य आदेश जारी. मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी शहरों के मास्टर प्लान में आनेवाले 6245 गांव को सम्मिलित किया जाएगा. इसके लिए 5000 करोड रुपए का खर्च कर चरणबद्ध रूप से कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना में अगले वर्ष 3 लाख पानी के कनेक्शन जारी किए जाएंगे.

600 ट्यूबवेल और 120 नए हैंड पंप लगाए जाएंगेः

ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति के लिए प्रावधान है. 600 ट्यूबवेल और 120 नए हैंड पंप लगाए जाएंगे. जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा. मोबाइल वॉटर टेस्टिंग लैब शुरू होगी. राजस्थान स्टेट वॉटर पॉलिसी लाई जाएगी. जलापूर्ति के डिजिटल प्रबंधन पर कार्य होगा.

आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथ की घोषणाः

आगामी वर्ष में 250 अटल प्रगति पथ के कार्य प्रस्तावित हैं. इन अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है. तीव्र औद्योगिक विकास के लिए बाड़मेर,मसूदा,ब्यावर,भीलवाड़ा सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र एवं लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण होगा. इन लॉजिस्टिक पार्कों पर 400 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है. क्षतिग्रस्त पुलिया,सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है. आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथ की घोषणा की गई. 42 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का विस्तार किया गया है. शहरी क्षेत्र में सड़कों के लिए 1800 करोड़ रुपए बजट प्रस्ताव है.