रूसी तेल पर भारत का स्पष्ट रुख: ट्रंप के दावे के बीच ऊर्जा सुरक्षा को दी प्राथमिकता

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के रूस से तेल आयात बंद करने के दावे के बावजूद, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेगा।
संसद में बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण (Diversification) की बात तो की, लेकिन रूस से तेल खरीद बंद करने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया।
कूटनीतिक संकेत और जमीनी हकीकत
कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, रूस से तेल की खरीद निरंतर जारी है और पिछले सप्ताह भी कुछ बड़े सौदे हुए हैं। हालांकि, मात्रा के लिहाज से रूसी तेल का आयात पहले के मुकाबले कुछ कम हुआ है। दिसंबर 2025 में रूस से आयात कुल तेल का 27.4 प्रतिशत (13.8 लाख बैरल प्रति दिन) था, जो जनवरी 2023 के बाद सबसे कम स्तर है।
ट्रंप का दावा और भारत की चुप्पी
राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा के साथ कहा था कि भारत अब रूस के बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। लेकिन भारत सरकार ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। क्रेमलिन (रूस) ने भी स्पष्ट किया है कि उन्हें भारत की ओर से तेल खरीद बंद करने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
वेनेजुएला का विकल्प: चुनौतियां और संभावनाएं
एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, यदि वेनेजुएला भारत को प्रति बैरल 10-12 डॉलर की छूट देता है, तो भारतीय कंपनियां वहां से तेल खरीदने पर विचार कर सकती हैं। इससे विदेशी मुद्रा में 3 अरब डॉलर की बचत संभव है। लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी हैं:
दूरी: वेनेजुएला की दूरी रूस से दोगुनी और मिडिल ईस्ट से पांच गुना है, जिससे शिपिंग और बीमा खर्च बढ़ेगा।
रिफाइनिंग लागत: वेनेजुएला के तेल की गुणवत्ता अलग होने के कारण उसे रिफाइन करने की लागत अधिक आती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि रूस जैसे पारंपरिक मित्र से तेल की पूरी भरपाई करना रातों-रात संभव नहीं है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से कम से कम 8-10 प्रतिशत आयात जारी रख सकता है।
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