ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जारी किया नोटिस, बोला- ये जनहित से जुड़ा मुद्दा

नई दिल्ली।

देशभर में तेजी से बढ़ रही **ऑनलाइन सट्टेबाजी** (Online Betting) की प्रवृत्ति को लेकर **सुप्रीम कोर्ट** ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले को **"जनहित से जुड़ा अहम मुद्दा"** बताते हुए सभी राज्यों को **नोटिस जारी किया** है। कोर्ट ने राज्यों से पूछा है कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठा चुके हैं।

इस याचिका में मांग की गई थी कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को **तत्काल प्रभाव से अवैध घोषित किया जाए**, क्योंकि ये युवाओं को गुमराह कर रही हैं और समाज में अपराध, आर्थिक हानि व मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को जन्म दे रही हैं।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि,

> "यह सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक हित का मुद्दा है। इससे जुड़े खतरे गंभीर हैं और इन पर सभी राज्यों को जवाबदेही निभानी होगी।"

⚖️ कोर्ट की कार्यवाही के मुख्य बिंदु:

* सभी राज्यों को **नोटिस जारी**, जवाब दाखिल करने के लिए समय निर्धारित

* याचिका में केंद्र व राज्य सरकारों से **सख्त नीति लागू करने की मांग**

* कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग और जुए के बीच अंतर पर भी प्रकाश डालने को कहा

🧑‍⚖️ अगली सुनवाई की तारीख:

अगली सुनवाई में राज्यों से मिली रिपोर्टों और केंद्र के रुख के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगा।