नए ग्रामीण रोजगार कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, मनरेगा हटाने पर चिदंबरम का तीखा विरोध

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। यह नया कानून करीब बीस वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह लेगा।

केंद्र सरकार यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लेकर आई थी, जिसे 18 दिसंबर को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था। सरकार का दावा है कि नया कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करेगा।

इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नए कानून और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। चेन्नई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदंबरम ने कहा कि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाना उनकी दूसरी हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की एक बार 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई थी और अब प्रतीकात्मक रूप से उन्हें दोबारा मारा जा रहा है।

चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर गांधी और नेहरू को आधिकारिक रिकॉर्ड से मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार नाम हटाने की कोशिश करे, लेकिन गांधी और नेहरू भारतीय जनता के मन में बसे हुए हैं, जैसे बुद्ध या यीशु। किसी भी सरकारी आदेश से उन्हें जनता के दिलों से नहीं हटाया जा सकता।

कांग्रेस नेता ने नए कानून के नाम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी जैसा नाम दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम लोगों की समझ से बाहर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संभव है कि कुछ मंत्रियों को भी यह स्पष्ट न हो कि इस नाम का वास्तविक अर्थ क्या है।

चिदंबरम ने यह भी आरोप लगाया कि नए कानून में 125 दिन रोजगार देने का दावा भ्रामक है। उन्होंने कहा कि कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य सरकारें इस सटीक नाम का उपयोग नहीं करेंगी, तो उन्हें केंद्र से फंड नहीं मिलेगा, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है।

नए कानून को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर केंद्र और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।