मंत्री खर्रा का बड़ा फैसला: राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, कैबिनेट सब कमेटी ने वार्ड सीमांकन को दी मंजूरी

जयपुर। हलचल न्यूज सेवा राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में वार्ड सीमांकन को मंजूरी दे दी है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को स्वायत्त शासन निदेशालय भवन में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। अब प्रदेश के निकायों में वार्ड सीमांकन का कार्य इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की मंशा है कि सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ इसी वर्ष कराए जाएं।

सीमांकन में विचलन को दी गई स्वीकृति

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जहां दो वार्डों के बीच 15 से 20 प्रतिशत तक जनसंख्या में अंतर है, वहां भौगोलिक स्थितियों जैसे वन क्षेत्र, पहाड़, नदी-नाले या रेलवे लाइन के चलते सीमांकन में छूट दी जा सकती है। कुछ स्थानों पर 26 प्रतिशत तक विचलन पाया गया है, जिसे परीक्षण के बाद स्वीकार किया गया।बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन मंत्री संजय शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार भी उपस्थित रहे।

पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बैठक के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2019 में 196 नगरीय निकायों में सीमांकन किया गया था, लेकिन उसमें 10 प्रतिशत विचलन सीमा तय होने के बावजूद 128 निकायों में इससे अधिक विचलन पाया गया। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधित्व की समानता और प्रशासनिक संतुलन के लिए घातक बताया।

अब सरकार की कोशिश है कि समुचित जनसंख्या अनुपात के आधार पर वार्डों का सीमांकन हो और आगामी चुनावों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जा सके।