उप प्राचार्य काउंसलिंग को व्यावहारिक बनाने की मांग

भीलवाड़ा (पिकू खोतानी) राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा ने शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को ज्ञापन भेज कर उप प्राचार्य के पदस्थापन हेतु जारी काउंसलिंग प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाने की मांग की है।संघ के प्रदेश महामंत्री रामदयाल मीणा ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा वर्ष 2022-23 डीपीसी से चयनित उप प्राचार्य के पदस्थापन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें सभी चयनित उप प्राचार्य को वरीयता के आधार पर एक ही दिनांक 01 से 4 जुलाई तक विद्यालय चयन हेतु समय निर्धारित किया गया है। इससे उच्च वरीयता वाले उप प्राचार्य को विद्यालय चयन में काफी परेशानी एवं तकनीकी खामियों को सामना करना पड़ेगा।

उदाहरण के लिए जिस उप प्राचार्य का वरियता क्रमांक 8000 है,ऐसे उप प्राचार्य को 8000 विद्यालयों की प्राथमिकता देनी होगी,जो कि पूर्णतया अव्यावहारिक एवं बहुत ही परेशानी का काम है।संगठन ने काउंसलिंग प्रक्रिया को छोटे-छोटे समूह 1500 या 2000 उप प्राचार्य के समूह के रूप में चरणबद्ध कर,प्रत्येक समूह के ऑप्शन लॉक करने के उपरांत अगले समूह के लिए शेष रहे रिक्त पदों की सूची जारी कर काउंसलिंग करवाने की मांग की है ताकि विद्यालय चयन में सभी उप प्राचार्य को होने वाली परेशानियों से बचा जा सके एवं सभी को अधिकतम विद्यालयों के चयन का अवसर मिल सके।