यूनिफाइड पेंशन योजना शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ना इंसाफी

भीलवाड़ा । , राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को अस्वीकार कर इसे शिक्षको, कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी बताया। राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेशाध्यक्ष नीरज शर्मा, ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि NPS का ही नाम बदलकर UPS किया गया है। यह केवल NPS में सुधार है, इससे कर्मचारी वर्ग में यूपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियो में जबरदस्त आक्रोश पनप रहा रहा है, क्योंकि इस योजना की मंजूरी के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेन्शन योजना का बन्द होना तय है। केन्द्र ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी को यूपीएस या एनपीएस चुनने का विकल्प दिया जायेगा। सरकार द्वारा कर्मचारियो से उनके बुढ़ापे की लाठी छीनने व नुकसान पहुं‌चाने का काम किया जा रहा है। जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रदेश कार्यकारिणी ने केन्द्र सरकार के फैसले का विरोध व्यक्त कर पुरानी पेन्शन योजना के अलावा किसी भी योजना को स्वीकार नही करने का निर्णय किया है। संरक्षक श्याम लाल आमेटा, सभाध्यक्ष धुलीराम डाँगी, मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार शर्मा, महिला मंत्री प्रिती गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लच्छीराम गुर्जर, डॉ. हनवन्त सिंह मेड़तिया, अतिरिक्त महामंत्री राम कल्याण गुर्जर, बालकृष्ण मीणा, बृजमोहन मीणा,उदयलाल डामोर, निहाल सिंह, अशोक जीनगर, लक्ष्मण पालीवाल, रिछपाल सिंह, कन्हैयालाल मीणा, शंकर सिंह,रईस खान, नव नारायण, महेश शर्मा, जसवंत पूरी, सतपाल गुर्जर, विजय आमेटा,योगेंद्र सिंह झाला, प्रकाश खटीक सहित सभी राज्य भर के नेताओं ने यूपीएस योजना का विरोध कर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।