उपखंड अधिकारियों अपने क्षेत्र के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें

भीलवाड़ा, । जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि राजस्व अधिकारी गंभीरता के साथ राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करें। यह बात उन्होंने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राजस्व के लंबित प्रकरणों का प्रभावी तथा विहित समय में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में राजस्व से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा कर राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अधिक समय देकर कोर्ट केसों के निपटान के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि रेवेन्यू परिवादों को निपटाएं तथा कन्वर्जन, नामांतरण आदि प्रकरणों को नियमित मॉनिटरिंग कर निस्तारित करें।

बैठक में जिले में भू-आवंटन, भू-रूपान्तरण और नामान्तरण सहित सभी तरह के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के बारे में पूछा। बैठक में लाइट्स पोर्टल पर लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीयन में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाएं। इसी के साथ सीएमओ, सीएस कार्यालय, आयोग आदि से प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समुचित कार्यवाही करें। साथ ही क्षेत्र में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। कार्यालयों में ई-फाइलों का समुचित डिस्पोजल करें तथा एवरेज डिस्पोजल टाइम कम करें। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के साथ सेटिस्फेक्शन परसेंटेज बढाएं। रात्रि चौपाल में मूलभूत सेवाओं से संबंधित अधिकारियों को शामिल कर आमजन की समस्या सुनें तथा शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करवाएं। कन्वर्जन से संबंधित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाए। इसी के साथ प्रोजेक्ट कार्यों में प्रगति लाएं तथा विभिन्न निर्माण में भूमि अधिग्रहण व प्रोजेक्ट कार्यों की मॉनिटरिंग करें।

इसके अतिरिक्त बैठक में राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरण, भू अभिलेख से संबंधित प्रकरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, फसल कटाई प्रयोग से संबंधित प्रगति पर चर्चा हुई। इसके अलावा, ऑनलाइन भूमि सम्परिवर्तन, पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित प्रकरण, राजकीय कार्यालयों और संस्थाओं को भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। राजस्व वसूली के प्रकरण, विधि अनुभाग, सहायता अनुभाग, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति, ई-फाइल की प्रगति, पंजीयन विभाग से संबंधित प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। एडीएम प्रशासन ओमप्रकाश मेहरा ने सभी अधिकारियों को सभी दिशा-निर्देशों की समुचित पालना कर प्रकरणों में प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।