विधानसभा में गूंजा पुराने राजस्व रिकॉर्ड का मुद्दा: विधायक कोठारी ने उठाई भीलवाड़ा और मेवाड़ रियासत के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की मांग
भीलवाड़ा।विधायक अशोक कुमार कोठारी ने राजस्थान विधानसभा में प्रदेश के पुराने राजस्व रिकॉर्ड के संरक्षण और उनके डिजिटाइजेशन (Digitization) का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। तारांकित प्रश्न के माध्यम से उन्होंने सरकार का ध्यान डीआईएलआरएमपी (DILRMP) योजना की सुस्त रफ्तार की ओर आकर्षित किया।
10 साल बाद भी केवल 28 तहसीलों का काम पूरा
विधायक कोठारी ने सदन में सवाल उठाया कि जब वर्ष 2015-16 में ही जिला कलेक्टरों के माध्यम से स्कैन योग्य पुराने रिकॉर्ड की जानकारी मांग ली गई थी, तो अब तक केवल 28 तहसीलों के रिकॉर्ड की ही स्कैनिंग क्यों हो पाई है? उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर सवाल खड़े किए।
मेवाड़ रियासत के पट्टों के लिए भटक रहे लोग
विधायक ने विशेष रूप से भीलवाड़ा और मेवाड़ क्षेत्र की समस्या को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि यह क्षेत्र पूर्ववर्ती मेवाड़ रियासत के अधीन था। रियासत काल के कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आज भी पुरातत्व संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित हैं, लेकिन उनका डिजिटाइजेशन नहीं होने के कारण आमजन को भारी परेशानी हो रही है। विशेषकर मेवाड़ रियासत के समय जारी हुए पट्टों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से पट्टाधारकों को कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है।
सरकार का जवाब: प्रक्रियाधीन है कार्य
विधायक के प्रश्न पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि तहसील कार्यालयों में रखे राजस्व रिकॉर्ड की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य निरंतर जारी है। सरकार ने स्वीकार किया कि अब तक 28 तहसीलों का कार्य पूर्ण हुआ है और शेष स्थानों पर प्रक्रिया चल रही है।
सरकार ने दिया आश्वासन:
पुराने राजस्व रिकॉर्ड और रियासतकालीन दस्तावेजों को शीघ्र स्कैन कर डिजिटाइज किया जाएगा।
इन दस्तावेजों को भविष्य में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति घर बैठे इन्हें देख सके।
इससे आमजन को पट्टों और जमीन से जुड़े पुराने विवादों को सुलझाने में बड़ी सुविधा मिलेगी।
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