ई-2 जोनल डवलपमेंट प्लान का मामला गर्माया, विधायक कोठारी की चिट्ठी के बाद सरकार एक्शन में

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास द्वारा जारी किए गए ई-2 जोनल डवलपमेंट प्लान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक अशोक कोठारी द्वारा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा एवं मुख्य सचिव सुधांश पंत को पत्र लिखकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब राज्य सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए यूआईटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

क्या है मामला?

यूआईटी ने 1 जुलाई 2025 को ई-2 जोनल प्लान का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें भीलवाड़ा शहर के पालड़ी, इंद्रपुरा, तेलीखेड़ा, गोविंदपुरा, देवखेड़ी, आरजिया, जाटों का खेड़ा, तस्वारिया, सोलबीघा, केसरपुरा, आकोला आदि राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। विधायक कोठारी ने इस ड्राफ्ट प्लान में विभिन्न तकनीकी और व्यावहारिक कमियों की ओर इशारा करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की।

विधायक की प्रमुख आपत्तियां:

16 मई 2018 की गाइडलाइन के अनुसार बेसमैप पर प्रॉपर्टी लेवल, मौके पर वर्तमान भूमि उपयोग, और न्यास द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट को राजस्व नक्शे में दर्शाया जाना चाहिए था, जो इस ड्राफ्ट में नहीं है।

बिना समुचित तथ्यों और स्थानीय निरीक्षण के ड्राफ्ट प्लान सार्वजनिक कर दिया गया।सुझाव और आपत्तियां मांगने से पहले, पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए थी।

सरकारी कार्रवाई:

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य नगर नियोजक (सीटीपी) विनय दलेला से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद सीटीपी ने यूआईटी सचिव को विधायक की चिट्ठी भेजकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल यूआईटी के डीटीपी धनेश रुणवाल रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं।

विधायक की मांग:

विधायक कोठारी ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वर्तमान प्लान को निरस्त कर, एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा मामले की जांच करवाई जाए और प्रस्तावित योजना को विधिवत रूप से संशोधित किया जाए।