राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों पर लगा 'ब्रेक': पंचायत चुनावों के कारण अब 2 महीने और बढ़ा इंतजार

जयपुर। राजस्थान में भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिन राजनीतिक नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार था, वह अब और लंबा होता नजर आ रहा है। विशेष रूप से भीलवाड़ा यूआईटी (UIT) सहित प्रदेश के विभिन्न बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों की उम्मीद लगाए बैठे दावेदारों को फिलहाल मायूसी हाथ लगी है।
माना जा रहा था कि साल 2026 की शुरुआत के साथ ही बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा, लेकिन वह समय सीमा भी अब बीत चुकी है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार, राज्य सरकार अब पूरी तरह से आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी व्यस्तता और आदर्श आचार संहिता की संभावनाओं के चलते अगले दो महीनों तक किसी भी प्रकार की नई राजनीतिक नियुक्ति होने के आसार बेहद कम हैं।
104 में से अधिकांश पद अभी भी खाली
प्रदेश में कुल 104 संवैधानिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक आयोग, बोर्ड और अथॉरिटी हैं। इनमें से कई महत्वपूर्ण पद अभी भी रिक्त पड़े हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
* जन अभाव अभियोग निराकरण समिति
* राजस्थान आवासन मंडल (हाउसिंग बोर्ड)
* राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) अध्यक्ष
* बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका) उपाध्यक्ष
* राज्य महिला आयोग अध्यक्ष व सदस्य
आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में अब तक केवल 9 बोर्ड-आयोगों में ही नियुक्तियां संपन्न हो पाई हैं, जबकि शेष महत्वपूर्ण संस्थाएं अभी भी पूर्णकालिक नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही हैं। भीलवाड़ा जैसे जिलों में स्थानीय विकास प्राधिकरणों (UIT) में अध्यक्ष पद खाली होने से कई नीतिगत निर्णय और विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल, नियुक्तियों की फाइलें ठंडे बस्ते में जाती दिख रही हैं और अब सारी उम्मीदें पंचायत चुनावों के बाद पर टिकी हैं।
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