सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए 'प्रवेशोत्सव' सघन अभियान, 25 मार्च से घर-घर सर्वे

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले सहित प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कमर कस ली है। इस कड़ी में 'प्रवेशोत्सव' सघन अभियान चलाने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत आगामी 25 मार्च 2026 से सरकारी शिक्षक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।
सर्वे में होगी 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की पहचान
अभियान के अंतर्गत 25 मार्च 2026 से शुरू होने वाले सघन सर्वे में 3 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो या तो कभी स्कूल नहीं गए (अनामांकित) या फिर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं (ड्रॉपआउट)। आदेश के अनुसार, अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल 2026 को विशेष सघन अभियान दिवस घोषित किया गया है। इन दिनों शिक्षकों की टीमें गांवों और मोहल्लों में घर-घर जाकर बच्चों की जानकारी जुटाएगी और उन्हें स्कूल में प्रवेश के लिए प्रेरित करेगी
प्रवेशोत्सव ऐप में होगा डेटा दर्ज, 75% स्टाफ रहेगा स्कूलों में
पीईईओ व यूसीईईओ अपने क्षेत्र के शिक्षकों को समूहों में बांटकर पंचायत क्षेत्र के सभी घरों का सर्वे कराएंगे। इस दौरान अनामांकित, ड्रॉपआउट और प्रथम प्रवेश योग्य बच्चों का डेटा 'डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप' में दर्ज किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अभियान दिवस पर केवल 25 प्रतिशत स्टाफ ही घर-घर सर्वे करेगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत कर्मचारी विद्यालयों में नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे। अगले चरणों में अन्य कर्मचारियों को भी इसी प्रकार रोटेशन के आधार पर सर्वे में लगाया जाएगा।
कोरोना काल के बाद कम होती संख्या पर लगाम लगाने की कोशिश
उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के बाद से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। ऐसे में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों को इस बार पूरा दम लगाना पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर ही इस बार सरकारी स्कूलों में भी 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू किया जा रहा है ताकि प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
अधिकारियों द्वारा की जाएगी कड़ी निगरानी
अभियान की निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर के अधिकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे और सर्वे की गुणवत्ता व डेटा एंट्री की जांच करेंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल सर्वे करना नहीं, बल्कि “कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे” इस लक्ष्य को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना है।
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